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💢विथड्रॉ💢संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकीUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:19 AM IST
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अर्न कैश, बांदा। इंदौर में दूषित पानी के सेवन से मौतों के बाद भी जिम्मेदार चेत नहीं रहे हैं। शहर में 56 हजार परिवारों को शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराने के दावे जमीनी सच्चाई के सामने तालमेल नहीं खा रहे। केन नदी व नलकूपों से पानी स्टोर करने के लिए बनी पानी की टंकियां सालों से साफ नहीं हुई। हालांकि किसी टंकी में मई तो किसी में अप्रैल महीने में सफाई का उल्लेख किया गया है।
विस्तारFollow Usसिणधरी उपखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में उस वक्त हंगामा हो गया, जब छात्राओं ने वार्डन, उसकी बहन और एक सुरक्षा गार्ड पर मारपीट तथा प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही प्रशासन और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया गया। घटना के बाद छात्रावास और विद्यालय परिसर में तनाव की स्थिति बनी रही।
सारमध्य प्रदेश के अनूपपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट अमनदीप सिंह चावड़ा के घर पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसी के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट को जान से मारने की भी धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
डिपॉजिट, MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी
ऑनलाइन विस्तारFollow Usबांसवाड़ा शहर के पाला रोड पर जामा मस्जिद के भवन पर लगे पोस्टर के ठीक सामने सड़क के दूसरे छोर पर एक अन्य पोस्टर लगाने के मामले को पुलिस ने समझाइश कर शांत कर दिया। दोनों समुदायों के पोस्टर भी उतरवा दिए। अब इस मामले में धर्मस्थल के भीतर जाकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक स्टोरी डालने की रिपोर्ट के बाद एक आरोपी गिरफ्तार किया है।
सारजब्त किए गए माल की कुल कीमत ₹5,21,540 आंकी गई है, जिसमें गांजा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी शामिल हैं। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस उससे खरीद-बिक्री और परिवहन के बारे में पूछताछ कर रही है।
नया कलेक्ट, विस्तारFollow Usअरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।







