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💢विज़िट लाइक💢गोरखपुर ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:42 AM IST

️गेट,संवाद न्यूज एजेंसी, औरैयाUpdated Sun, 11 Jan 2026 11:32 PM IST

खुले में रात बिताने को मजबूर बेघर और जरूरतमंद (सांकेतिक तस्वीर)- फोटो : AI Image- Freepik

अतिरिक्त वॉच, बलरामपुर के महिला थाने में आयोजित बैठक में मौजूद लोग ।-संवाद

बागेश्वर। सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों का सफर शुरू होने से पहले ही फिर से दुश्वारियों के गर्त में चला गया है। बड़े ही तामझाम और फूल-मालाओं के साथ शुरू हुई खुनौली-हल्द्वानी केमू बस सेवा महज तीन दिन बाद ही सफेद हाथी साबित हो गई। उद्घाटन के शोर के बीच शुरू हुई यह सेवा अब ठप है। क्षेत्र के ग्रामीणों को सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

विस्तारFollow UsUP Crime:आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के ग्राम बर्रा कुटी में रविवार की सुबह 22 वर्षीय युवती का शव शीशम के पेड़ पर दुपट्टे के सहारे लटकता हुआ मिला। मृतका की पहचान अंजलि के रूप में हुई है, जो नौ जनवरी की सुबह से घर से लापता थी। घटना के बाद पूरे गांव में शोक और तरह-तरह की चर्चाओं का माहौल है।

आजमगढ़। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत ग्राम पंचायतों में कराए गए कच्चे कार्यों में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ हुआ। सामने आ रहा है। योजना की पारदर्शिता के लिए लागू नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) एप अब घोटाले का माध्यम बनता दिख रहा है। ऑनलाइन हाजिरी के नाम पर एक ही फोटो को बार-बार अलग-अलग कार्यों में और अलग-अलग दिन अपलोड कर मजदूरी का भुगतान कराया जा रहा है।

शेयर लॉग इन, विस्तारFollow Usपैलानी थाना क्षेत्र के पचकौरी गांव में एक पिता ने अपने ही डेढ़ वर्षीय बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद, सबूत मिटाने के इरादे से आरोपी पिता ने मासूम के शव को यमुना नदी की बीच धारा में फेंक दिया। इस वारदात के बाद आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। परिजनों के अनुसार, आरोपी पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है।

दैनिक कमेंट औरैया। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के बाद भले ही प्रशासन अलर्ट मोड में होने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है।

अरावली पर्वतशृंखला के संरक्षण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर पुनर्विचार की मांग की है। विधायक ने इसे केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर प्रश्न बताया है।

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