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💢शेयर डिस्काउंट💢विस्तारFollow UsUP Crime News:कोर्ट के आदेश का पालन न करने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने माफिया अखंड प्रताप सिंह को तीन वर्ष के कारावास और सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला एफटीसी सीनियर डिवीजन के जज अतुल पाल ने बुधवार को सुनाया।

️वॉच शेयर,संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:37 PM IST

बड़ा स्टूडेंट, बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। मतदान के बाद अब मतदाताओं के साथ पूरे प्रदेश को परिणामों का बेसब्री से इंतजार है। अंता उपचुनाव में इस बार कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीयों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी ईवीएम को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है।

संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगरUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:43 PM IST

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने बुधवार को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित साक्षात्कारों का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2024 के तृतीय चरण के साक्षात्कार 5 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे।

संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वरUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:34 AM IST

मासिक सर्वे, कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

ट्रांसफर कम्पलीट सारभाटापारा शहर में गौरी-गौरा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट में बदल गया। जानकारी के अनुसार, विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों ने लाठी-डंडों, पत्थरों व अन्य वस्तुओं से हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए।

PrayagrajUSMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पति

मेगा सब्सक्राइब, विस्तारFollow Usराजस्थान प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बालोतरा जिले के गिड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सामने आ रहे हालात इन दावों की सच्चाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां नियमों को ताक पर रखकर मरीजों को सरकारी दवाइयों के बजाय निजी मेडिकल से बाहरी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आरोप है कि यह पूरा खेल कुछ चिकित्सकों और निजी मेडिकल संचालकों की आपसी मिलीभगत से संचालित हो रहा है।