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💢विन कैश💢विस्तारFollow Usप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025' लाया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और गांवों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शिवनारायण पांडे ने बीजापुर में प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि यह पहल किसानों से लेकर मजदूरों तक सभी को सशक्त करेगी। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी द्वारा गरीबों को समर्पित सरकार की बात दोहराई और घर-घर बिजली, शौचालय, आवास व जनधन खातों जैसी योजनाओं का उल्लेख किया।

️लॉग इन,बेमेतरा में एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की टीम ने जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता पद्माकर के बेमेतरा स्थित आवास पर दबिश दी है।  प्रेमलता पद्माकर वर्ष 2014 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर हैं। उनके निवास पर एसीबी की टीम जांच कर रही है। जांच अभी जारी है। मिली जानकारी अनुसार यह छापा आरआई भर्ती पदोन्नति घोटाले के संबंध में मारा गया है। पटवारी से आरआई बनाने के लिए हुए विभागीय पदोन्नति परीक्षा में धांधली की गई थी।

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:09 PM IST

लॉग इन फ्रेंड्स, एसआईआर अभियान को लेकर भरतपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते बीएलओ- फोटो : अमर उजाला

सारDeaths Due To Cough Syrup: राजस्थान में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मंत्री के बयान ने विवाद को और भड़का दिया, जबकि बेनीवाल और विपक्ष ने सरकार को घेरा। जांच जारी है और सरकार पर त्वरित कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला,बुरहानपुरPublished by:आशुतोष प्रताप सिंहUpdated Sat, 07 Jun 2025 10:37 AM IST

शेयर विथड्रॉ, गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:43 PM IST

वॉच बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से आयोजित होने वाली चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 40 दिन बाद बिहार लौटते ही राजद भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पार्टी ने अब शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे को जोर-शोर से उठाते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। राजद ने मांग की है कि चौथे चरण में कम से कम एक लाख पदों पर बहाली निकाली जाए।

तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर प्रदर्शन करते ग्रामीण। संवाद

अर्न, गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:33 PM IST