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💢शेयर💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाटPublished by:बालाघाट ब्यूरोUpdated Sun, 02 Nov 2025 12:16 PM IST

️गेट,विस्तारFollow Usबालोद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 930 पर झलमला तिराहे में आज कांग्रेस पार्टी ने चक्काजाम किया। इस दौरान बालोद से दुर्ग, भिलाई, रायपुर और धमतरी की ओर जाने वाला हाईवे घंटों तक जाम रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन किसानों को अन्नदाता कहने के बजाय उन्हें चोर बता रहा है और उनके घरों में लगातार छापेमारी की जा रही है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुरPublished by:अनूपपुर ब्यूरोUpdated Wed, 05 Nov 2025 10:47 PM IST

पॉइंट्स डिपॉजिट,

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालोतराPublished by:बालोतरा ब्यूरोUpdated Mon, 01 Dec 2025 11:04 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जन्म प्रमाणपत्र जारी करने में भ्रष्टाचार पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने जन्मतिथि में 11 वर्षों की हेराफेरी, जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को संबंधित व्यक्ति और ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने प्रयागराज निवासी शिवशंकर पाल की याचिका पर दिया है।

संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़Updated Mon, 12 Jan 2026 02:18 AM IST

कलेक्ट बोनस, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेरPublished by:बाड़मेर ब्यूरोUpdated Sat, 06 Dec 2025 08:12 PM IST

फ्रेंड्स गेम सोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCWest Bengalबीवी ने मरवा डाला पतिकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरयूपीBihar Newsप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालविकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद

अमेठी सिटी। जिले के 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अब छात्राएं आधुनिक शिक्षण का अनुभव प्राप्त करेंगी। डिजिटल युग की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से जिले के 13 कस्तूरबा विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) लैब का संचालन जल्द शुरू होने वाला है। इन विद्यालयों में आवश्यक उपकरण पहुंच चुके हैं और विद्युत वायरिंग का कार्य अंतिम चरण में है।

डायमंड कैश, विस्तारFollow Usप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बालाघाट नगरपालिका की बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। करीब 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपये की राशि ऐसे 133 हितग्राहियों को जारी कर दी गई, जिन्होंने आवास का निर्माण ही नहीं किया। अक्तूबर में मामला उजागर होने के बाद से नगर पालिका वसूली के लिए जूझ रही है।