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️सर्वे पॉइंट्स,

विस्तारFollow Usभाटापारा शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण अवैध शराब कारोबार बनता जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भाटापारा और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 150 से अधिक लोग अवैध शराब के कारोबार में सक्रिय रूप से लिप्त हैं। इन अवैध शराब कोचियों और माफियाओं के कारण क्षेत्र में चोरी, झगड़े, मारपीट और अन्य आपराधिक घटनाओं में भी तेजी से वृद्धि हो रही है।

नया डिपॉजिट, -सुभानपुर गांव में त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज की बैठक में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का निर्णय लिया गया

बस्ती। शहर में कैसरगंज और बाराबंकी से आकर सड़क की पटरी जूस कार्नर की दुकान चलाने वालों के खिलाफ नगर पालिका की टीम ने सोमवार को अभियान चलाया। इस दौरान कचहरी चौराहे पर पटरी पर लगाई गई जूस कार्नर की दुकान को टीम ने हटवा दिया। मालवीय रोड के किनारे से दुकानदार ने स्वयं दुकान हटा ली। जबकि शास्त्री चौक के निकट स्थित दुकानदार ने नगर पालिका टीम ने लिखित रूप से दुकान हटाने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी है। ईओ ने कहा कि सड़क की पटरी पर स्थाई रूप टंकी रखकर जूस या अन्य किसी तरह की दुकान नहीं खोली जा सकती है। संवाद

SIR Voter List UP:आजमगढ़ जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में सबसे अधिक आजमगढ़ सदर में 89,960 मतदाताओं के नाम कटे हैं। यह इस लिहाज से भी अहम है कि वर्ष 2022 में जीत और हार का अंतर केवल 16 हजार वोटों का था। आजमगढ़ सदर से सपा के पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव नौ बार विस का चुनाव जीत चुके हैं। 1993 के बाद यह उनकी लगातार छठवीं जीत है।

ट्रांसफर फ्रेंड्स,

रजिस्टर शेयर बाराबंकी। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिले में करीब 86 हजार ऐसे मतदाता हैं, जिन्हें नोटिस भेजा जाएगा। इन नोटिसों का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों काे लगाया गया। शनिवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की मौजूदगी में इन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:49 PM IST

डायमंड कम्पलीट, विस्तारFollow Usप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बालाघाट नगरपालिका की बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। करीब 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपये की राशि ऐसे 133 हितग्राहियों को जारी कर दी गई, जिन्होंने आवास का निर्माण ही नहीं किया। अक्तूबर में मामला उजागर होने के बाद से नगर पालिका वसूली के लिए जूझ रही है।