दैनिक ट्रांसफर

रिसीव बोनस

💢रजिस्टर साइन अप💢सारहाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। लीकर स्कैम-कोल स्कैम जैसे बड़े मामलों में शासन का पक्ष रख चुके पूर्व जज जस्टिस आरएस शर्मा के पुत्र विवेक शर्मा सबसे कम उम्र के एजी बने है।

️वीडियो लॉग इन,गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:53 PM IST

कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

पॉइंट्स, मध्य प्रदेश के भिंड जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। गुरुवार को एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को छात्राओं को कथित तौर पर अश्लील वीडियो दिखाने और उन्हें गलत तरीके से छूने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शिक्षक पर ये आरोप छात्राओं के अभिभावकों ने लगाए।

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

विस्तारFollow Usबदायूं (यूपी) से मां पूर्णागिरि के दर्शन को जाते समय काली मंदिर क्षेत्र में एक श्रद्धालु की हालत बिगड़ गई। श्रद्धालु को डोली से भैरव मंदिर तक करीब तीन किलोमीटर लाकर 108 सेवा से उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां श्रद्धालु को मृत घोषित कर दिया गया। श्रद्धालु को दिल का दौरा पड़ने का अंदेशा जताया गया है।

प्लेटिनम साइन अप, विस्तारFollow Usभरतपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के बढ़ते दबाव से नाराज बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। देर शाम दर्जनों बीएलओ कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसआईआर कार्य के अत्यधिक लोड तथा अधिकारियों के कथित तानाशाही व्यवहार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं बताईं।

नया लॉग इन अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:40 AM IST

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदीPublished by:प्रिया वर्माUpdated Sat, 20 Sep 2025 08:00 AM IST

अर्न ऐप, विस्तारFollow Usपंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की वैधता समाप्त हो चुकी परियोजनाओं के लिए अब दो साल का विस्तार दिया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से वर्ष 2014 के बाद मंजूर परियोजनाओं पर लागू होगी।