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💢साइन अप💢गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

️विज़िट,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरहानपुरPublished by:तरुणेंद्र चतुर्वेदीUpdated Tue, 30 Dec 2025 07:58 PM IST

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वॉच, सारबलरामपुर तहसील कार्यालय में दस्तावेजों के एवज में अवैध धन मांगने का एक गंभीर मामला सामने आया है। टांगरमहरी निवासी दीपक यादव ने तहसील कार्यालय के समक्ष तख्ती लेकर धरना प्रदर्शन किया।

विस्तारFollow Usएम्स बिलासपुर ने एम्स नई दिल्ली के लिए रेफरल प्रणाली लागू कर दी है। गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को बिना किसी औपचारिकता के सीधे दिल्ली एम्स में इलाज की सुविधा मिल सकेगी। अभी प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को जब सुपर स्पेशियलिटी इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा जाता है, तो उन्हें वहां पहुंचकर पंजीकरण, ओपीडी स्लॉट और इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। एम्स बिलासपुर प्रशासन के अनुसार फिलहाल संस्थान में मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी जैसी कुछ सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं पूरी तरह शुरू नहीं हुई हैं।

सारबदायूं में पिछले पांच दिन से पानी का आपूर्ति बंद होने से 50 हजार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि नगर पालिका ने टैंक की सफाई के नाम पर आपूर्ति बंद कर दी, लेकिन जलापूर्ति की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है।

संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:09 PM IST

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अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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