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💢लाइक बोनस💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपालPublished by:आनंद पवारUpdated Mon, 12 Jan 2026 08:48 PM IST

️स्टूडेंट,छात्रा हर्षिता सोनी की नहाते समय संदिग्ध मौत- फोटो : अमर उजाला

बैतूल जिले की जिला जेल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां सात साल की सजा काट रहे कैदी प्रकाश बाबूराव सतपुते की रिहाई तय होने से ठीक पहले अचानक मौत हो गई। प्रकाश मूल रूप से मुलताई क्षेत्र के घाट-अमरावती का निवासी था और वर्ष 2022 में धारा 304(बी) के तहत सात वर्ष की सजा के लिए जेल भेजा गया था।

फ्री ईज़ी, सारभिंड में फेसबुक लाइव पर बाबा साहेब अंबेडकर के छायाचित्र को जलाने के प्रयास का वीडियो सामने आने पर पुलिस ने एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। भीम आर्मी के प्रदर्शन के बाद कार्रवाई हुई। एफआईआर के विरोध में सवर्ण समाज भी सक्रिय हो गया है, जिससे जिले में तनाव बढ़ गया है।

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:02 AM IST

विस्तारFollow Usबीजापुर जिले के फरसेगढ़ थाना क्षेत्र के पील्लूर केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल की 214 वाहिनी कैंप पील्लूर की टीम द्वारा एरिया डॉमिनेशन एवं डीमाईनिंग अभियान के दौरान एक प्रेशर आईईडी बरामद कर उसे वहीं निष्क्रिय किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों द्वारा पील्लूर मरवाड़ा मार्ग से लगभग 300 मीटर अंदर एक कच्चे रास्ते पर यह आईईडी  लगाया गया था।

लाइक रजिस्टर, सारBihar News:जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र में सुरक्षा, सड़क दुर्घटना रोकथाम, शराब और नशा नियंत्रण, महिला एवं बच्चों की सुरक्षा, साइबर अपराध और यातायात नियमों के पालन संबंधी शिकायतों को गंभीरता से सुना।

इनवाइट अर्न कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

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लॉग इन, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।

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