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️कैश,विस्तारFollow Usराजधानी भोपाल के नगर निगम संचालित स्लॉटर हाउस से जुड़े एक गंभीर मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशु चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर करीब 26 टन मांस मुंबई भेजा गया था, जिसकी जांच में बाद में गोमांस होने की पुष्टि हुई है। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेजों में इसे भैंस का मांस बताया गया था। जानकारी के अनुसार नगर निगम के पशु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर मांस को स्लॉटर हाउस से बाहर ले जाने की अनुमति दी गई। दिसंबर 2025 के मध्य में जारी इस प्रमाणपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि तय मानकों के अनुसार पशुओं का वध किया गया है और मांस मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसी आधार पर मांस को फ्रीज कर कंटेनरों में भरकर मुंबई रवाना किया गया। अब इस मामले में भोपाल नगर निगम की भूमिका ही सवालों के घेरे में हैं।

सारQuestion Paper Controversy: अधिकारियों ने रविवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका को कक्षा चार के अंग्रेजी प्रश्न पत्र में कथित तौर पर उनके द्वारा तैयार किए गए एक प्रश्न के कारण धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया है।

कम्पलीट विन, पंजाब में लोहड़ी की धूमHaryana Weatherनशा छुड़ाने के नाम पर लूटPhagwaraChandigarhरिकाॅर्डतोड़ ठंड से ठिठुरा चंडीगढ़PunjabChandigarh News

टनकपुर (चंपावत)। मां पूर्णागिरि धाम में जल्द ही श्रद्धालु हेलिकाॅप्टर सेवा से मां के दर्शन को आ सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पर अमल शुरू हो गया है। लोनिवि की ओर से टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। टेंडर खुलने के बाद चूका में हेलीपैड निर्माण शुरू हो जाएगा।

Civic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालT20 WCबीवी ने मरवा डाला पतिRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest BengalयूपीBihar News

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:30 PM IST

गेट, विस्तारFollow Usजिले में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम: शिवाय अरजरिया ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। जनपद पंचायत बिजावर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजना नागर सहित चार अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी धन के गबन का दोषी पाया गया है। उनसे 13.26 लाख रुपये की सामूहिक वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

दैनिक वीडियो ज्ञानपुर। जिले के 25 राजकीय और 10 वित्तपोषित विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी। विद्यालयों में लैब एवं उपकरण आदि की व्यवस्था की जाएगी। संसाधन और सुविधाएं बढ़ाने के लिए स्कूलों में पांच-पांच लाख की लागत से लैब बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग के भेजे गए प्रस्ताव पर निदेशालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्द ही लैब का निर्माण शुरू हो जाएगा।

रजिस्टर वीडियो, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Sat, 01 Nov 2025 04:40 PM IST

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