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️इंस्टेंट,भिवानी। सर्कुलर रोड दिनोद गेट के पास पेट्रोल पंप के सामने धंसी हुई सीवर लाइन को दुरुस्त कराने के लिए आखिरकार जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने संज्ञान ले लिया है। रविवार को विभाग ने धंसे हुए हिस्से पर जेसीबी से खोदाई का कार्य शुरू कराया। काम के चलते दिनोद गेट से देवसर चुंगी की ओर जाने वाले मार्ग को वाहनों के लिए वन-वे कर दिया गया जिससे रविवार शाम को लंबा जाम भी लगा।

चंबा। 15 से 49 वर्ष के आयु वर्ग में एचआईवी/एड्स के मामले सबसे अधिक पाए गए हैं। यह बात जिला एड्स नियंत्रण अधिकारी डॉ. हरित पुरी ने कही। इस दौरान उन्हाेंने इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

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विस्तारFollow Usछतरपुर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और खुद को इंस्टाग्राम क्वीन बताने वाली आरती साहू का हाईवे पर बाइक से स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरती साहू के it’s aarti sahu नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की गई इन रील्स को लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया लेकिन यह वायरल वीडियो अब उनके लिए मुसीबत बन गया।

सुपर गेम, Chandauli News:चंदौली के इलिया थाना क्षेत्र के डेहरी खुर्द गांव में जमीन विवाद को लेकर किसान को गोली मारने की सनसनीखेज घटना के दूसरे दिन सोमवार को गांव में सन्नाटा पसरा रहा। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है।

डायमंड साइन अप सारमोगा मेयर चुनाव को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाई है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी से पहले मेयर चुनाव करवाए जाएं।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 17 Nov 2025 09:59 PM IST

विज़िट विज़िट, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।