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💢सर्वे कमेंट💢दरभंगा महाराज की तीसरी और अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का अंतिम संस्कार श्यामा माई मंदिर परिसर में किया गया। उन्हें महाराज कामेश्वर सिंह की चिता के बगल में विधि-विधान से अंतिम विदाई दी गई। मुखाग्नि महाराज के पोते रत्नेश्वर सिंह ने दी।
️ऐप इनवाइट,अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Wed, 07 Jan 2026 09:27 PM IST
कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
पुराना कूपन, संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:11 PM IST
खडूर साहिब के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत जारी तीसरे निरोधक हिरासत आदेश को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल की ओर से दायर याचिका में 17 अप्रैल को जारी आदेश को अवैध, मनमाना और मौलिक व सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत आदेश जारी करने से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है।
गेट गेम, विस्तारFollow Usमध्यप्रदेश के बुराहनपुर शहर में देर रात गणेश प्रतिमा ले जा रहे एक युवक की प्रतिमा के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब खंडवा के हाटकेश्वर गणेश मंडल से आये युवक गणेश प्रतिमा को लालबाग रोड से लेकर जा रहे थे। इस दौरान करीब 15 फिट ऊंची प्रतिमा को सड़क के गड्ढों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए रॉन्ग साइड से लेकर जाया जा रहा था। तभी तुलसी मॉल के पास सड़क में एक तरफ ढलान होने से भारी भरकम प्रतिमा पलट गई। इस दौरान प्रतिमा के साथ चल रहा खंडवा के नाई आवार क्षेत्र का युवक शशांक पिता प्रदीप जोशी उसके नीचे दब गया।
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चंपावत। गोरलचौड़ मैदान में विधानसभा चैंपियन ट्रॉफी प्रतियोगिता हुई। बृहस्पतिवार को अंडर-19 बालिका वर्ग की विभिन्न प्रतियोगिताओं में दमखम दिखाकर सांसद चैंपियन ट्रॉफी में स्थान बनाया।
ट्रांसफर विज़िट, बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।







