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इनाम

💢प्रीमियम गेट💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Fri, 19 Sep 2025 11:37 AM IST

️इनाम पॉइंट्स,छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 3.9 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा।

सारनजीबाबाद की शिक्षिका को वीडियो कॉल के माध्यम से डराया गया। डिजिटल अरेस्ट करके खातों में रकम ट्रांसफर करा ली गई। पुलिस ने तीन आरोपी पकड़ लिए हैं, जबकि उनके दो साथी अभी फरार हैं।

स्टूडेंट ऐप, विस्तारFollow Usभिंड में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह विवाद थाने पहुंच गया है। घटना के बाद भाजपा विधायक नरेंद्र कुशवाह और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत सीनियर अधिकारियों के पास भेज दी है। आगे की कार्रवाई उनके निर्देश पर की जाएगी। सिटी कोतवाली थाने में दी गई शिकायत में कलेक्टर श्रीवास्तव ने विधायक पर फोन छीनने, अपशब्द कहने समेत कई आरोप लगाए हैं। वहीं, विधायक की ओर से दिए गए आवेदन में उंगली दिखाकर धमकाने और हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया है।

तेज रफ्तार, मोडिफाइड साइलेंसर वाली दो बाइकें जब्त, तीन फरार

वेरिफाई गेट, आज शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी बेमेतरा द्वारा सिग्नल चौक के पास जमीन गाइडलाइन में वृद्धि के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमा झटकी हुई। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा है यह सरकार जनता पर महंगाई और अन्याय का बोझ डाल रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।जब तक गाइडलाइन वृद्धि को वापस नहीं लिया जाता, तब तक हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा।

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बैतूलPublished by:बैतूल ब्यूरोUpdated Sun, 28 Sep 2025 08:29 AM IST

गोल्ड इनवाइट, विस्तारFollow Usबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।