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️इनवाइट मोबाइल,जिले के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की बूंदी रेंज के खटकड़ क्षेत्र में एक पैंथर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रथम दृष्टया पैंथर की मौत बीमारी के चलते होना प्रतीत हो रही है। हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। ग्रामीणों ने वन अधिकारियों को पैंथर के घायल अवस्था में होने की सूचना दी थी, जिस पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतासPublished by:पटना ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 06:40 PM IST
डिपॉजिट कूपन,
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Fri, 09 Jan 2026 05:49 PM IST
सारमहावीर कॉलोनी निवासी आबिद अली की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जूल्फकार अली उर्फ बिट्टू, अरशद हुसैन उर्फ कच्चा और सलमान को पकड़ा। इनके कब्जे से पानी की मोटर, गैस सिलिंडर, फ्रिज, कूलर, प्रेस, ओवन, मिक्सी और सीसीटीवी कैमरे का DVR सहित अन्य घरेलू सामान बरामद किया गया।
जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के परिणाम शनिवार को संपन्न हुए। वर्ष 2025-27 के लिए हुए इस चुनाव में कुल 935 में से 859 मतदाताओं ने वोट डाला। अधिवक्ता संघ के चुनाव परिणाम की गणना पूरी होने पर रात्रि करीब 3 बजे घोषित किए गए। अध्यक्ष पद पर शिवप्रताप सिंह चौहान (रिशु) ने 323 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की जबकि सचिव पद पर अनिल कुमार द्विवेदी 285 मतों के साथ निर्वाचित घोषित किए गए।
फ्री गेट, चंडीगढ़ के एलांते मॉल में बमSagar NewsBihar CrimeKota NewsSirohiपटियाला में मुठभेड़पूर्णिया गैंगरेप को लेकर नीतीश सरकार पर भड़के सांसद पप्पू यादवJhalawar Newsबरनाला में सरपंच गिरफ्तारPunjab
डायमंड टास्क विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।
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