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💢विथड्रॉ डाउनलोड💢कंदवा। क्षेत्र के कोदई स्थित साधन सहकारी समिति असना में बृहस्पतिवार को सुबह से नंबर लगाने के बावजूद खाद न मिलने से नाराज किसानों ने समिति के सचिव और एक किसान संगठन के मंडल प्रवक्ता को पांच घंटे तक कमरे में बंद रखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ज्योंही दरवाजा खोला किसान यूनियन का तथाकथित मंडल प्रवक्ता मौके से भाग निकला। करीब पांच घंटे बाद रात नौ बजे एआर कोऑपरेटिव श्रीप्रकाश उपाध्याय मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर और दो दिन पर्याप्त खाद वितरित कराने का आश्वासन देकर शांत कराया। इसके बाद किसानों ने सचिव को मुक्त कर दिया।

️डायमंड मोबाइल,चंदौली। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम चंद्रमोहन गर्ग ने बीडीओ और एडीएम पंचायत के साथ फैमिली आईडी सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान फैमिली आईडी बनने की प्रक्रिया धीमी होने पर नाराजगी जताते हुए इसे तेज करने का निर्देश दिया। बीडीओ और एडीओ को निर्देश दिया कि रोजाना प्रत्येक ब्लका पर 125 फैमिली आईडी बनाई जाए। डीएम ने कहा कि फैमिली आईडी बनाने का काम चल रहा है लेकिन प्रगति नहीं बढ़ रही है। इसकी मानीटरिंग सीएम डैशबोर्ड पर भी होती है। डीएम ने सभी बीडीओ से कहा है कि सभी सचिवों के माध्यम से फैमिली आईडी का काम तेज कराएं। इसकी मानीटरिंग करें और रोज रिपोर्ट भेजें, जो भी आवेदन आएं उनकी जांच कर तुरंत अप्रूव करें जिससे प्रगति बढ़ सके। बैठक के दौरान एडीएम राजेश कुमार के साथ सभी बीडीओ और एडीओ पंचायत सहित अन्य उपस्थित रहे।

सारDantewada News: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और उसमें संशोधन  के खिलाफ शनिवार को स्थानीय राजीव भवन दंतेवाड़ा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई।

क्लिक लाइक, सेरंगदाग बॉक्साइट माइंस में श्रमिकों का शोषण का आरोप- फोटो : अमर उजाला

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:29 PM IST

अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Fri, 21 Nov 2025 09:10 PM IST

चार करोड़ की हेराफेरी के मामले में तत्कालीन पीएनबी ब्रांच मैनेजर हिरासत में- फोटो : अमर उजाला

डायमंड डिस्काउंट, संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावतUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:45 PM IST

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बदायूं। भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनपद प्रभारी मंत्री गुलाब देवी ने वीबीजीरामजी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण श्रमिकों को अधिकार आधारित रोजगार की गारंटी देकर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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