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️रिवॉर्ड्स,विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश के बैतूल जिले में दो मासूम बच्चों की मौत के मामले में प्रशासनिक जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सोमवार को अधिकारियों की एक टीम मृतक बच्चों के परिजनों से उनके गांव पहुंचकर मिली और पूरी जानकारी जुटाई।

मोढ़ चैंपियनशिप क्रिकेट टूर्नामेंट में टॉस कराते अति​थि। स्रोत आयोजक

कलेक्ट, सारप्रसवोत्तर रक्तस्राव वह स्थिति है जब प्रसव के तुरंत बाद महिला के शरीर से अत्यधिक रक्त निकलता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह गोल्डन आवर होता है जिसमें विशेष एहतियात बरतने से महिला की जान बचाई जा सकती है।

चंपावत के गोरलचौड़ मैदान में चल रही मुख्यमंत्री चैंपियन ट्रॉफी में चक्का फेंक में जोर लगाकर चक्

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:अमर उजाला ब्यूरोUpdated Thu, 11 Dec 2025 07:20 PM IST

MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी

डिस्काउंट, सारबुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम बहादरपुर में पारिवारिक विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी पर डीजल डालकर उसे जिंदा जला दिया। इस दर्दनाक घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बीच-बचाव करने आई भाभी को भी जलाने का प्रयास किया गया।

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मुजरिया। अवैध कटान रोकने गए वन दरोगा को चार लकड़ी माफिया ने धमका दिया। दरोगा के शिकायती पत्र पर चारों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

वॉच, नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में  उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।