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💢डायमंड कमेंट💢विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।
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सारबीजापुर जिले के नव-नियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लालू राठौर ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी शामिल हुए।
टास्क, जीआईसी मैदान में फुटबाल खेलते खिलाड़ी। स्रोत संगठन
पैसे क्लिक गाजियाबाद ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:53 PM IST
विस्तारFollow Usजिले के बज्जू थाना क्षेत्र के 6 एमडीएम मोडायत से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने इंसानी रिश्तों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कलयुगी बेटे योगराज ने अपने ही पिता गोपीराम बिश्नोई की हत्या कर परिजनों के सामने झूठ की ऐसी कहानी रची कि अंतिम संस्कार तक किसी को शक तक नहीं हुआ।
मोबाइल सर्वे, विस्तारFollow Usनई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।







