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️क्लिक,बुलंदशहर। जिले के 37 परिषदीय विद्यालयों में डेस्क-बेंच खरीदी जाएंगी। इसके लिए शासन की ओर से 60 लाख रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद चिह्नित विद्यालयों में फर्नीचर पहुंच जाएगा।
विस्तारFollow Usसात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ के तहत बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी और त्वरित निष्पादन को लेकर ऊर्जा विभाग के सचिव एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को सभी आपूर्ति अंचल कार्यालयों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।
ऐप इनाम, टीएस सिंहदेव से मिले पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल- फोटो : अमर उजाला
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:12 PM IST
सारसाजा थाना प्रभारी टीआई सत्यप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि प्रकरण में विवेचना के दौरान आरोपी अश्वनी सतनामी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार किया।
भिंड जिले में रिटायर्ड शिक्षक प्रेम सिंह कुशवाह को डिजिटल अरेस्ट कर 29 लाख 50 हजार रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक की शिकायत पर शहर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गोल्ड फ्री, नगीना। नगीना देहात थाना क्षेत्र के ग्राम बनी गणेश में स्थित सहकारी समिति के कार्यालय का ताला तोड़कर 1600 रुपये के सिक्के चोरी करने वाले तीनों चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों चोर दिन में चूहे मार दवाई बेचते थे और रात में चोरी की घटना को अंजाम दे दिया।
गेम फ्री दीपावली के मौके पर भरतपुर के बयाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला करने और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को 27 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, घटना सोमवार को बयाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत भरतपुर-करौली स्टेट हाईवे पर हुई, जहां करीब 200 लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव किया।
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स्टूडेंट, बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।







