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💢विन वॉच💢बाड़मेर जिले की रामसर पंचायत समिति की साधारण सभा चल रही थी। इस दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और पंचायत समिति के बीडीओ विक्रम जांगीड़ के बीच स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों को लेकर तीखी बहस हो गई। बैठक के दौरान विधायक भाटी ने समिति क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में चल रहे सफाई अभियान, उनके भुगतान, टेंडर प्रक्रिया और खर्चों का पूरा रिकॉर्ड मांगा।

️फ्रेंड्स ऐप,संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Fri, 09 Jan 2026 10:58 PM IST

नया क्लिक,

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलवरPublished by:अलवर ब्यूरोUpdated Sat, 03 Jan 2026 03:57 PM IST

सारभगत ने आगे कहा कि सरगुजा जिले के मैनपाट में बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव लिए मैनपाट के कई ग्रामों में माइनिंग की तैयारी हो रही है। जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष देखने को मिल रहा है।अगर मैनपाट में माइनिंग हुआ तो पर्यटन की संभावना समाप्त हो जाएगी।

सिल्वर कैश, अमर उजाला नेटवर्क, अम्बिकापुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Wed, 24 Dec 2025 08:27 PM IST

वीआईपी क्लिक बागेश्वर। पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक संगठन के ब्लॉक स्तर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गरुड़ ब्लॉक के चुनाव 11 और कपकोट के 12 जनवरी को होंगे। संगठन के अध्यक्ष प्रकाश कनवाल ने सभी पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिक और उनके परिवारजनों से चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। उन्होंने जिला स्तर पर लाइफ मेंबरशिप फार्म भरकर भी संगठन में जमा कराने को कहा है।

राजस्थान के महत्वपूर्ण क्षेत्र बालोतरा से पचपदरा रिफाइनरी तक 11 किलोमीटर नई लाइन के लिए फ़ाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) को मंज़ूरी प्रदान की गई है। फाइनल लोकेशन सर्वे के कार्य के लिए 33 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। यह रेल लाइन पचपदरा को बालोतरा, बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। साथ ही क्षेत्र का जोधपुर एवं अहमदाबाद और दिल्ली तथा जयपुर की ओर भी सम्पर्क स्थापित होगा।  यह प्रस्तावित रेल मार्ग इन क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाएगा । इस नई रेल लाइन के निर्माण से पचपदरा स्थित रिफ़ाइनरी तक रेल मार्ग के माध्यम से पहुंच और सुगम होगी। साथ ही रोज़गार,  व्यापार, कृषि और स्थानीय उद्योगों के लिए नए परिवहन का विकल्प उपलब्ध होगा।  बालोतरा से पचपदरा, 11 किलोमीटर नई लाइन के लिए फ़ाइनल लोकेशन सर्वे (FLS) पूरा होने के बाद परियोजना की वित्तीय और तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर कार्य स्वीकृत रेलवे बोर्ड स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाएगी।

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