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💢कमेंट💢सारवागड़ इलाके का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला मानगढ़ धाम अपने आप में इतिहास की कई कहानियों को समेटे हुए है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। जानें ऐसा क्या है खास
️गोल्ड कम्पलीट,इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने की वैज्ञानिक सर्वे की मांग में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई स्थगित हो गई। अब अगली सुनवाई तीन जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने राखी सिंह की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता राखी सिंह ने का कहना है कि वजूखाने के सर्वे से विवादित धार्मिक स्थल की धार्मिक चरित्र की पहचान हो सकेगी। वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे का विरोध किया जा रहा है। हालांकि, सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि पूजास्थल अधिनियम व ज्ञानवापी के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित है। ऐसे में कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर अगली तिथि नियत कर दी।
अमेठी सिटी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला रविवार को 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित हुआ। मेले में 2677 मरीजों का इलाज किया गया। वहीं गंभीर मिले 25 मरीजों को सीएचसी रेफर किया गया।
वॉच, बहराइच में रविवार को धूप निकलने पर पार्क में खेलते बच्चे। -संवाद
लांजी वनांचल क्षेत्र की कंसुली पंचायत के ग्राम धारमारा में रविवार देर शाम भीषण आग लग गई। आग ने खेत में रखी तीन किसानों की लगभग 17 एकड़ की कटी हुई फसल को पलभर में खाक कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और लोग इसे असामाजिक तत्वों की करतूत मान रहे हैं।
MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी
अमर उजाला नेटवर्क, बालोदPublished by:राहुल तिवारीUpdated Sun, 21 Dec 2025 09:19 PM IST
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विशेष रिवॉर्ड्स संवाद न्यूज एजेंसी, अंबालाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:23 AM IST
डायमंड वॉच, विस्तारFollow Usपूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।







