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💢वीआईपी कमाई💢क्षेत्र के दयालपुर गांव की आशा कार्यकर्ता रीमा पांडेय को साइबर जालसाजों ने ठगी का शिकार बना लिया। पीड़िता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

️साप्ताहिक सर्वे,पूर्णिया जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इस घटना ने न केवल कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि समाज की संवेदनाओं को भी झकझोर कर रख दिया है। शनिवार रात घने कोहरे के बीच डगरूआ थाना क्षेत्र के एक गैरेज में 24 वर्षीय युवती के साथ हुई हैवानियत का खुलासा घटना के 48 घंटे बाद सामने आए एक वीडियो से हुआ है, जिसमें पीड़िता अपने जख्म दिखाते हुए न्याय की गुहार लगाती नजर आ रही है।

पैसे लॉग इन, पीडीडीयू नगर। जिले के समस्त थानों पर शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस संबंधित 8 में से एक भी प्रार्थना पत्र का किसी भी थाने पर निस्तारण नहीं हो सका। जिले के 15 थानों पर पुलिस से जुड़े आठ प्रार्थना पत्र आए। वहीं नौगढ़ के रहने वाले शिव प्रकाश चौरसिया अपने भाई से जमीन से संबंधित विवाद लेकर थाने पहुंचे थे। वहां मौजूद अधिकारियों ने चंद मिनटों में भाई-भाई के जमीन विवाद का निपटारा कर दिया। इस दौरान क्षेत्र की रहने वाली राजकुमारी वन विभाग के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंची। उन्होंने वन विभाग की टीम पर उनके मकान का कार्य रूकवाने का आरोप लगाया। राजकुमारी ने दावा किया वह अपनी भूमि पर मकान बनवा रही है जबकि वन विभाग उस जमीन को विभाग की बताया । हालांकि इस मामले में अधिकारियों ने जांच के आदेश दिये है।

पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में आयोजित उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक- फोटो : अमर उजाला

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संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब)Published by:अंकेश ठाकुरUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:52 PM IST

सिल्वर गेम, सारछत्तीसगढ़ में किसानों की आय दोगुनी करने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के उद्देश्य से औषधीय एवं सुगंधित पौधों का कृषिकरण योजना संचालित की जा रही है।

रजिस्टर वेरिफाई अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Tue, 23 Dec 2025 06:49 PM IST

विशेष डिपॉजिट, हरियाणा में अवैध खनन को रोकने के लिए सख्ती होगी। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए दूसरे राज्यों के पास बॉर्डर पर नाके लगेंगे। खनन विभाग में पर्याप्त कर्मी नहीं हैं। इस कारण से पुलिस विभाग से डेपुटेशन पर 39 पुलिस कर्मी मांगे गए हैं, जिससे अवैध खनन की निगरानी और बेहतर हो सके।