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💢मेगा ऑफर💢बिहार के शेखपुरा जिले में नल-जल योजना के तहत पंप ऑपरेटरों की बकाया मजदूरी रोकने वाले ठेकेदार के खिलाफ श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मजदूरी भुगतान में अनियमितता ठेकेदार को भारी पड़ गई। श्रम विभाग ने बकाया राशि के बदले दस गुना जुर्माना लगाते हुए भुगतान का आदेश दिया है। साथ ही, जिले के पीएचईडी विभाग से सभी ठेकेदारों और पंप ऑपरेटरों की सूची भी मांगी गई है।

️कलेक्ट ऑफर,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:आशुतोष प्रताप सिंहUpdated Sat, 29 Nov 2025 11:12 AM IST

विस्तारFollow Usबीजापुर नगर की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित जरूरत बन चुकी बायपास सड़क आज भी केवल कागज़ों और फाइलों तक सीमित है। बीते 12 वर्षों से बीजापुर बायपास सड़क का प्रस्ताव सरकारी दफ्तरों में धूल खा रहा है, जबकि शहर की सड़कों पर हर दिन बढ़ता यातायात, भारी वाहनों का दबाव और दुर्घटनाओं का खतरा आम नागरिकों की परेशानी को लगातार बढ़ा रहा है।वर्ष 2012-13 के अनुपूरक बजट में शामिल यह बायपास परियोजना आज तक जमीन पर उतर नहीं सकी। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा द्वारा बायपास का शिलान्यास किया गया था। इसके बाद कांग्रेस सरकार के पाँच वर्ष और वर्तमान भाजपा सरकार के दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य आज भी शुरू नहीं हो पाया।

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदीPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Fri, 19 Dec 2025 03:49 PM IST

अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहरPublished by:राहुल तिवारीUpdated Mon, 12 Jan 2026 07:09 PM IST

सारपढ़ाई करने के लिए रूस गए युवक को जबरन रूस-यूक्रेन युद्ध में भेज दिया गया, जिसके बाद युवक ने दो वीडियो भेजे जिनमें उसने खुलासा किया था कि उसके साथ ही अन्य युवकों को भी ट्रेनिंग के बहाने रूसी सेना में भर्ती कर युद्ध के मैदान में उतार दिया गया है। आज युवक का शव आने के बाद मामले में कई सवाल खड़े हो गए हैं।

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कमाई सारबिजावर जनपद पंचायत में नंदन फलोद्यान कार्यों में बिना जमीनी काम फर्जी भुगतान का मामला सामने आया। जिला पंचायत सीईओ नम: शिवाय अरजरिया ने जनपद सीईओ अंजना नागर सहित चार अधिकारियों को दोषी मानते हुए 13.26 लाख की वसूली के नोटिस जारी किए हैं।

विस्तारFollow Usबीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने आज  जिला मुख्यालय  में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर संभाग का बीजापुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां संविधान की पांचवीं अनुसूची लागू है। 25 जनवरी 1994 से पंचायती राज व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में पेसा कानून भी लागू है। इनके तहत ग्राम सभा सर्वोपरि है और गांव में किसी भी विकास कार्य के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती है।

साप्ताहिक लाइक, भिवानी। अत्यधिक ठंड के बीच लघु चिड़ियाघर में हिमालयी भालुओं की खुराक में बदलाव किया गया है। सर्दी के मौसम में हिमालयी भालू जोड़े नर भालू सोनू और मादा भालू डुक्कू को ऊर्जा बढ़ाने के लिए मूंगफली और गुड़ खिलाया जा रहा है जबकि फल और दूध सामान्य रूप से जारी हैं। इसी तरह बब्बर शेर के बाड़े में ठंड से बचाव के लिए तीन हीटर लगाए गए हैं वहीं वन्य प्राणी-पक्षियों के बाड़ों पर सरकंडा व चीक का जाल लगाया गया है और परिसर में पराली बिछाई गई है।