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💢साप्ताहिक विन💢पूर्णिया जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक फल व्यवसायी का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना सदर कटिहार मोड़ टीओपी स्थित होटल आदित्य की है, जहां कमरा नंबर 210 के शौचालय में व्यवसायी का शव फंदे से लटका पाया गया। मृतक की पहचान कसबा थाना क्षेत्र के दोगच्छी निवासी मोहम्मद इकबाल के पुत्र मो. अफजाल के रूप में की गई है। इस घटना के बाद होटल के बाहर स्थानीय लोगों और परिजनों की भारी भीड़ जुट गई है।
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अतिरिक्त बोनस, हादसे के बाद मदद को पहुंचे राहगीर।- फोटो : अमर उजाला
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों का सोमवार को भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में आकर्षक आयोजन के साथ शुभारंभ किया गया। डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेश सिंह, जिला कलक्टर कमर चौधरी, पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली और जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की।
पीएम श्री छात्र स्कूल बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित छात्र। स्रोत: विभाग।
विस्तारFollow Usछतरपुर जिला जेल में 22 वर्षीय आजीवन कारावास के कैदी ने जेल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक कैदी शंकर प्रजापति को 376 पॉक्सो एक्ट के तहत घटना से महज 24 घंटे पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा से आहत होकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया, जिससे जेल परिसर में हड़कंप मच गया।
प्रीमियम अर्न, विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ में मौसम का रुख बदलता नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ और समुद्र से आ रही नमी के असर से आने वाले दिनों में भीषण ठंड की तीव्रता कम होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, रात के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका प्रभाव खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ में ज्यादा देखने को मिलेगा।
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क्लिक, विस्तारFollow Usअब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।







