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💢डायमंड रिवॉर्ड्स💢सारBharatpur News: भरतपुर के भुसावर में पीएनबी शाखा में एसीबी ने रिश्वतखोरी का खुलासा किया। लोन पास कराने के बदले ₹1.50 लाख लेते एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी और उसके रिश्तेदार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी है।

️मोबाइल बोनस,गोपीगंज कोतवाली के पर्वतपुर निवासी संविदा विद्युत कर्मचारी अमन यादव जालसाजी के शिकार हो गए। साइबर ठगों ने मोबाइल हैक कर उनके सहयोगी एवं मित्रों से अपने खाते में 30 हजार मंगा लिए। मामले की जानकारी होने पर पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। साइबर पुलिस ने नंबर को बंद कर दिया है। प्रभारी निरीक्षक शैलेश राय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद

सारकभी खेती और हरियाली से पहचाना जाने वाला झाड़सिरतोली गांव आज पलायन के चलते वीरान होकर सिर्फ एक परिवार तक सिमट गया है।

क्लिक वेरिफाई, विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ सरकार ने संस्थागत स्वच्छता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी जिले के विकासखंड खड़गवां से आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ‘जर्नी ऑफ सेनिटेशन हाइजिन’ (जोश) कार्यक्रम का हरी झंडी दिखाकर औपचारिक शुभारंभ किया।

विस्तारFollow Us13 से 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर स्थित पंजाबी धर्मशाला में प्रस्तावित 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 19 या 20 जनवरी को कुरुक्षेत्र पहुंचने की संभावना है। हालांकि, अभी उनके कार्यक्रम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का शेड्यूल भी राहुल गांधी के साथ जारी होने की उम्मीद है। हाईकमान का मुख्य एजेंडा जिलाध्यक्षों को पार्टी की नीतियों से गहराई से अवगत कराना और उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी रणनीतिकार के तौर पर तैयार करना है। प्रशिक्षण में हरियाणा और उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे।

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

इनवाइट, बीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

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अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:34 AM IST

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