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💢मासिक ईज़ी💢शहर के रामगंज थाना क्षेत्र से लुटेरी दुल्हन शादी के कुछ ही दिनों बाद ससुराल से सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गई। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने न सिर्फ धोखाधड़ी की, बल्कि जेवरात और पैसे वापस मांगने पर उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसों की डिमांड भी की। पीड़ित की शिकायत पर रामगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

️कमाई इनवाइट,USMaharashtraविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीDonald Trumpसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Polls

विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर बौरीपारा स्थित अपने निवास में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। भगत ने कहा कि भाजपा की विष्णु देव सरकार 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भर में बड़ा उत्सव मानने की तैयारी में हैं। लेकिन जनता किस चीज को लेकर खुशियां मनाए कि कांग्रेस सरकार की 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया गया, काफी विरोध के बाद 200 यूनिट तक ही हाफ योजना का लाभ अब जनता को मिलेगा। किसानों का धान खरीदी के लिए पंजीयन नहीं हो पा रहा है, प्रदेश भर में हजारों किसानों का रकबा काट दिया गया है।

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बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।

विस्तारFollow Usमहात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में रोजगार देने की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से नौ दिन से धरना दिया जा रहा है। नौवें दिन मंगलवार को महिलाओं ने रोजगार देने की मांग कर जबरन कलेक्ट्री में घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से झूमा-झटकी भी हुई।

सारकार्रवाई में दोनों राज्यों के 250 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे। जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में चल रही इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में मशीनें, औजार और अधबने हथियार मिले, जिनसे 500 से अधिक हथियार बनने की क्षमता थी।

कैश ऑनलाइन, जिला पंचायत आगरा कार्यालय में सोमवार को आयोजित बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट को सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. मंजू भदौरिया ने की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, अपर मुख्य अधिकारी उमेश चन्द्र सहित जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे।

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सब्सक्राइब पैसे, संवाद न्यूज एजेंसी, अंबालाUpdated Tue, 13 Jan 2026 12:31 AM IST