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💢छोटा इनवाइट💢मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करते मोहित यादव।

️डिपॉजिट सर्वे,आज शुक्रवार को बेमेतरा जिले के कठिया गांव में छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ  संकल्पना सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल समेत जिले के जनप्रतिनिधि मौजदू थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बांस के महत्व, इसके आर्थिक लाभ तथा किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांस को घास की श्रेणी में शामिल करने के ऐतिहासिक फैसले ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं।

अमर उजाला नेटवर्क, हरियाणाPublished by:निवेदिता वर्माUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:08 AM IST

अल्ट्रा इंस्टेंट, मध्यप्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड लौट आई है। ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग शीतलहर की चपेट में हैं। 7 जिलों में कोल्ड वेव अलर्ट जारी है। 20 से अधिक जिलों में कोहरा छाया रहा। खजुराहो सबसे ठंडा रहा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंड और बढ़ेगी।

सारछतरपुर जिले के बड़ामलहरा महाविद्यालय में कक्षाओं में रील बनाने के मामले पर प्राचार्य ने सख्त रुख अपनाया है। संबंधित छात्राओं को नोटिस जारी किया गया है। कॉलेज परिसर में मोबाइल उपयोग पर रोक लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई और मोबाइल जब्ती की चेतावनी दी गई है।

कोसी तिरहुत समेत कई प्रमंडल में खेतों में कोहरा देखा गया।

ज्योतिर्मठ में भ्यूंडार व पुलना के जंगलों में भड़की आग से निकलता धुआं। स्रोत: जागरुक पाठक

प्लेटिनम ट्रांसफर, विस्तारFollow Usभीलवाड़ा सीएनजी पंप विवाद में निलंबित आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। एक ओर जहां शर्मा ने अपनी पत्नी दीपिका व्यास के साथ सामने आकर खुद को निर्दोष बताया था, वहीं अब उनकी पहली पत्नी पूनम जखोड़िया भी खुलकर सामने आई हैं और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूनम ने न केवल घरेलू हिंसा की बात कही है, बल्कि यह भी दावा किया है कि दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया अभी न्यायालय में लंबित है।

सर्वे कैश विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।

अमर उजाला ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:46 AM IST

सब्सक्राइब कूपन, Donald TrumpBharat RatnaUPIran UnrestIND vs NZNew ZealandJ&Kराज ने बताया क्यों उद्धव के साथ आए?दिल्ली-NCR में पड़ रही हाड़ कांपने वाली ठंडSchool Closed