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💢साइन अप गेम💢भरतपुर जिले के कस्बा भुसावर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में एंटी करप्शन ब्यूरो चौकी भरतपुर इकाई ने रिश्वतखोरी के एक मामले का खुलासा किया है। कार्रवाई में बैंक के एग्रीकल्चर मैनेजर भगवत प्रसाद सैनी और उसके रिश्तेदार सोमेन्द्र कुमार सैनी को ₹1 लाख 50 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के बाद बैंक परिसर और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई।

️पॉइंट्स शेयर,सारWeather News: मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि वाहन चालकों को धीमी गति से चलने, फॉग लाइट का उपयोग करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

कूपन, 😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:राहुल तिवारीUpdated Mon, 29 Dec 2025 04:47 PM IST

विशेष भूमि अधिग्रहण इकाई की वैधानिकता पर सवाल, आरटीआई से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

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विन, गुरुवार को जिला मुख्यालय बीजापुर के हृदय स्थल जय स्तंभ में बस्तर के दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार मुकेश चंद्राकर को पत्रकारों एवं जनप्रतिनिधियों ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत पत्रकार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

अल्ट्रा कमेंट विस्तारFollow Usशहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ विवाह का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के विरुद्ध दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।

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पुराना डाउनलोड, अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी। मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी व कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे।