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💢डिस्काउंट कूपन💢विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आज से देश के पहले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी का शुभारंभ हुआ। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने किया। उन्होंने जंबूरी के शुभारंभ की आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि यह आयोजन सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पारिवारिक सद्भाव को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन अवसर है। राज्यपाल डेका ने छत्तीसगढ़ की विविधता और पर्यटन की संभावनाओं की सराहना की और इस राष्ट्रीय जंबूरी के आयोजन पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत स्काउट गाइड की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित यह जंबूरी युवाओं को एक मंच पर लाने का एक ऐतिहासिक कदम है।

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अमर उजाला नेटवर्क, बालोदPublished by:राहुल तिवारीUpdated Mon, 29 Dec 2025 04:04 PM IST

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बागेश्वर जिले में भले ही अब तक बर्फबारी नहीं हुई हो, लेकिन लोगों को कड़ाके के ठंड का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। कपकोट के पिंडर घाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच रहा है। नलों में पानी जमने लगा है। लोगों को नल से पानी भरने के लिए 10 बजे तक इंतजार करना पड़ रहा है। धूप खिलने के बाद ही नल से लोग पानी भर पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 2019 के बाद क्षेत्र में इस तरह की ठंड पड़ रही है।

फ्रेंड्स, न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेरPublished by:बाड़मेर ब्यूरोUpdated Wed, 07 Jan 2026 03:37 PM IST

क्लिक विस्तारFollow Usआगामी पंचायत चुनावों को लेकर बानसूर उपखंड में हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में उपखंड प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत उपखंड की 23 ग्राम पंचायतों में वार्डों के पुनर्गठन का प्रारूप आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। इस घोषणा के बाद पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल बन गया है, क्योंकि नए वार्ड बनने से कई राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। उपखंड अधिकारी अनुराग हरित ने बताया कि वार्डों का नया निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर किया गया है। प्रशासन ने कोशिश की है कि वार्डों का बंटवारा पूरी तरह न्यायसंगत हो और सभी वार्डों में जनसंख्या का संतुलन बना रहे।

वारदात के बाद जांच करते पुलिसकर्मी।- फोटो : amar ujala

वॉच विथड्रॉ, विस्तारFollow Usइंदिरा सागर परियोजना से प्रभावित किसानों को भू-अर्जन मुआवजा न मिलने पर अब बड़वानी का प्रशासनिक तंत्र संकट में है। न्यायालय ने कलेक्टर कार्यालय की भूमि कुर्क कर नीलामी की चेतावनी दी है।