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💢ऐप इनवाइट💢अशोकनगर जिले में महिला के स्कूल संबंधी शिकायत वाले वायरल वीडियो पर कांग्रेस नेता के पोस्ट पर पूर्व पार्षद महेंद्र जैन मिंदा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। भाजपा समर्थकों की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज की। घटना से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे।

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सुपर वीडियो, वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वाशिंगटनPublished by:शिव शुक्लाUpdated Wed, 27 Aug 2025 07:57 AM IST

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

आगरा। चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट या वोटर आईडी में धुंधली तस्वीर की परेशानी अब नहीं रहेगी। एसआईआर के बाद जारी होने वाली अंतिम सूची में हर मतदाता की साफ तस्वीर लगी होगी। इससे मतदान के समय उसकी पहचान करने में आसानी होगी। इसके लिए सभी बीएलओ को सोमवार को सूरसदन प्रेक्षागृह में प्रशिक्षण दिया गया।

विस्तारFollow Usजिले के मुंगावली, बहादुरपुर और आसपास के क्षेत्रों के 36 बंधक मजदूरों को महाराष्ट्र से मुक्त करा लिया गया है। स्थानीय पुलिस महाराष्ट्र पहुंचकर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इन सभी मजदूरों को वापस लेकर आई। ये मजदूर महाराष्ट्र के धाराशिव जिले के बासी थाना क्षेत्र के गिरोली गांव में बंधक बनाए गए थे। वहां उन्हें न तो मजदूरी का भुगतान किया जा रहा था और न ही उन्हें अपने घर लौटने दिया जा रहा था। उन्हें अपने परिजनों से भी बात करने की अनुमति नहीं थी।

फ्रेंड्स, बागेश्वर जिले के कपकोट में गैरखेत-लखमारा के लिए बन रही सड़क का निर्माण कार्य तीन साल से अधर में लटका है। ग्रामीण लंबे समय से काम शुरू करवाने की मांग कर रहे हैं। शासन-प्रशासन की ओर से सुध नहीं लिए जाने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने विधायक सुरेश गढि़या के कार्यालय के आगे सड़क पर धरना दिया। विधायक का घेराव कर एक महीने में काम शुरू करवाने की मांग की।

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मकर संक्रांति पर संगम तट पर 15 जनवरी को आस्था का भव्य नजारा देखने को मिलेगा। मेला प्रशासन ने इस मौके पर दो करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के संगम स्नान के अनुमान को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। अरैल, झूंसी, संगम क्षेत्र में करीब 24 घाटों पर स्नान की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु जिस तरफ से आएगा, उसी के नजदीक घाट पर स्नान कराने की तैयारी की जा रही है।

वेरिफाई, सारइंदिरा सागर परियोजना से प्रभावित किसानों को मुआवजा न मिलने पर बड़वानी प्रशासन संकट में है। सुप्रीम कोर्ट तक आदेश बरकरार रहने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ। अदालत ने कलेक्टर कार्यालय सहित भूमि कुर्क कर नीलामी की चेतावनी दी है। कलेक्टर की गैरहाजिरी से स्थिति गंभीर बनी, प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठे।