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💢मोबाइल टास्क💢बुलंदशहर। मुख्यमंत्री आवास योजना से जिले के 217 परिवारों को अपना आशियाना मिल गया। इन सभी चयनित परिवारों को पहली किस्त के तौर पर 40-40 हजार रुपये की राशि भी मिल गई है। अधिकारियों का दावा है कि इन लाभार्थियों को 31 मार्च तक आवास बनाकर सौंप दिए जाएंगे।

️अतिरिक्त वॉच,न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदीPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Sat, 20 Sep 2025 08:22 AM IST

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजालाPublished by:हिमांशु सोनीUpdated Mon, 10 Nov 2025 06:05 PM IST

स्टूडेंट, संवाद न्यूज एजेंसी, चमोलीUpdated Sun, 11 Jan 2026 06:03 PM IST

विस्तारFollow Usमोगा नगर निगम में मेयर के इस्तीफे के बाद लंबे समय से लंबित चल रहे मेयर चुनाव को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी 2026 से पहले हर हाल में मोगा नगर निगम के मेयर का चुनाव करवाया जाए। यह फैसला नगर निगम मोगा के 9 कांग्रेसी पार्षदों द्वारा दायर सिविल रिट याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाया गया। याचिका दायर करने वाले पार्षदों में साहिल अरोड़ा, अमनप्रीत कौर मान, तरसेम सिंह, राम कौर, मनजीत कौर गिल, विजय खुराना, जसप्रीत सिंह विक्की सरपंच, रीमा सूद और अमरजीत अम्बी शामिल हैं।

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालबीवी ने मरवा डाला पतिT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरWest Bengal

डाउनलोड कम्पलीट, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक दिन पहले यानि 15 नवंबर शनिवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई केन्द्र में धान खरीदी नहीं हो सकी है। ऐसे में अब जिला प्रशासन जिले में एस्मा लागू कर दिया है। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने बताया कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान, देरी या लापरवाही बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। शासन ने धान खरीदी जैसे अति आवश्यक कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक सेवा संरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है, जिसके तहत शासन ने सख्त चेतावनी भी जारी की है।

स्टूडेंट पत्रकारों से बात करते डीजीपी गाैरव यादव- फोटो : अमर उजाला

कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

विज़िट शेयर, बुलंदशहर। जिला चिकित्सालय समेत संयुक्त चिकित्सालयों से रेफर होने वाले मरीजों का शासन ने ब्योरा तलब किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक ने पत्र भेजकर अक्तूबर से दिसंबर तक चिकित्सालयों से रेफर किए गए मरीजों का डाटा मांगा है।

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