डाउनलोड विज़िट

मेगा कूपन

💢मासिक बोनस💢सारAjmer:मीर ने कहा कि मनरेगा देश के करोड़ों गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए रोजगार और कानूनी मजदूरी अधिकार की गारंटी था। नई योजना उस अधिकार-आधारित ढांचे को कमजोर करती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचेगी।

️विथड्रॉ,

विस्तारFollow Usराजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मुख्य परीक्षा-2026 के सफल, पारदर्शी और सुचिता पूर्ण आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को बोर्ड ऑडिटोरियम में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड प्रशासक एवं संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ ने की। इसमें संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, संदर्भ अधिकारी और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया।

नया रिसीव, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 10:40 PM IST

सारबालोद जिले के डौंडीलोहारा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा शिक्षक प्राचार्य के साथ काम नहीं करना चाह रहे, प्रशासन से लेकर मंत्री तक मामले की शिकायत हो चुकी है।

विस्तारFollow UsUP News:ब्रिटिश मौलाना से शिक्षण कार्य लेने और वेतन देने के मामले में मुबारकपुर कस्बे के जिस मदरसे की मान्यता निलंबित की गई है, उसमें 2678 छात्र- छात्राएं तालीम ले रहे हैं। मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता निलंबित होने से अब इन छात्रों का भविष्य अधर में हो गया है। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मदरसा बोर्ड को पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा है।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बाड़मेरPublished by:बाड़मेर ब्यूरोUpdated Thu, 18 Dec 2025 01:38 PM IST

नया रजिस्टर,

स्टूडेंट कमाई अमर उजाला नेटवर्क, अंबिकापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Thu, 01 Jan 2026 04:24 PM IST

ऐप, बैरिया। अतिरिक्त सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सुपरवाइजरों के एकदिवसीय प्रशिक्षण में सहायक निर्वाचन अधिकारी/ उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह ने टिप्स दिए। एसआईआर में शेष मैपिंग कराने के लिए 17374 मतदाताओं को तत्काल नोटिस रिसीव करने का निर्देश बीएलओ को जारी किया है। साथ ही सुपरवाइजरों को यह देखने का निर्देश दिया है कि नोटिस संबंधित लोगों के पास पहुंच रही है या नहीं। वहीं, अतिरिक्त सहायक पंजीकरण अधिकारियों को दावे और आपत्तियों को तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी भी मतदाता को नोटिस देते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि कम से कम एक सप्ताह का मौका मतदाता को दावा और आपत्ति के लिए मिले। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मैपिंग के प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड के अलावा एक अतिरिक्त प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तहसील से जारी सामान्य निवास प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। अपर जिलाधिकारी कार्यालय से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही इसमें स्वीकार्य होगा। स्पष्ट किया कि फिलहाल तो स्थायी प्रमाण पत्र नहीं बनता है, लेकिन कुछ वर्ष पहले तक एडीएम स्तर से स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनता था। वही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अन्य विकल्प भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा नोटिस में की गई है। उसमें से किसी एक प्रमाण पत्र को देना पड़ेगा। इसके अलावा सहायक अतिरिक्त पंजीकरण अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रमाण पत्र का सत्यापन करें या ऐसे ही स्वीकार कर लें। उप जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों, समाज के जागरूक लोगों से इस कार्य में सहयोग लेने का निर्देश मातहतों को दिया है।