कलेक्ट

वॉच पॉइंट्स

💢मासिक डिस्काउंट💢अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी में इजाफा हुआ है। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखंड ने कॉलेज के विभिन्न विभागों में 28 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें से विभिन्न विभागों में आठ असिस्टेंट प्रोफेसरों ने तैनाती ले ली है। इससे जहां मरीजों को राहत मिलेगी वहीं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई भी पटरी पर आएगी।

️डिस्काउंट,इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के कथित दुरुपयोग और पुलिस शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में मांगी गई जानकारी हलफनामे में न देने पर कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने दिया है।

छोटा रिवॉर्ड्स, कमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त

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दरियाबाद। स्थानीय ब्लॉक के रसूलपुर कला गांव की रिशा तुफैल दहेज के विरुद्ध मुहिम के साथ ही महिलाओं को हुनरमंद भी बना रही हैं। रिशा ने ‘दहेज पर प्रहार सोशल ट्रस्ट’ की सक्रिय सदस्य हैं। इस ट्रस्ट के जरिये रिशा दहेज रहित विवाह करने के लिए समाज के लोगों को जागरूक करती हैं। साथ ही महिलाओं को हुनरमंद बनाकर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करती हैं। ताकि जब महिला स्वयं कमाने लायक होगी तो दहेज उसके विवाह में आड़े नहीं आएगा।

इनाम गेट, सारजम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पंजाब आए हैं। अमृतसर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी।

पुराना लॉग इन सारबाड़मेर में फीस बढ़ोतरी के विरोध के दौरान कलेक्टर टीना डाबी पर टिप्पणी के बाद पुलिस एबीवीपी नेताओं को थाने ले आई। इससे विवाद बढ़ गया। प्रशासन और पुलिस की वार्ता के बाद माफी मांगकर मामला शांत कराया गया।

पंकज शर्मा/सुशील कुमार, संवाद, अमृतसर/सुनामPublished by:निवेदिता वर्माUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:18 AM IST

अतिरिक्त वॉच, विस्तारFollow Usप्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बालाघाट नगरपालिका की बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी का मामला सामने आया है। करीब 1 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपये की राशि ऐसे 133 हितग्राहियों को जारी कर दी गई, जिन्होंने आवास का निर्माण ही नहीं किया। अक्तूबर में मामला उजागर होने के बाद से नगर पालिका वसूली के लिए जूझ रही है।