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️अतिरिक्त कमाई,चंबा। कहते हैं कि जब इरादे मजबूत हों तो सीमित संसाधन भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनते। बाट पंचायत की सुमन ने इस कथन को साकार कर दिखाया है। घरेलू जिम्मेदारियों, आर्थिक तंगी और सामाजिक चुनौतियों के बीच सुमन ने दो वर्ष पहले अचार उद्योग की शुरुआत की, जो आज पूरे जिले में स्वाद, गुणवत्ता और भरोसे की पहचान बन चुका है।
दैनिक गेट, संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बाUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:12 PM IST
विधायक विक्रम मंडावी ने जिले में इन दिनों वन विभाग द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार पेड़ों की कटाई करवाये जाने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि वन विभाग द्वारा बिना ग्राम सभा और ग्रामीणों की सहमति के बिना पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसपर तत्काल रोक लगाई जाए।
सारIPL Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 के ऑक्शन में राजस्थान के तीन खिलाड़ी खरीदे गए। इनमें कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़, रवि बिश्नाेई को राजस्थान रॉयल्स ने 7.20 करोड़ में और मुकुल चौधरी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2.60 करोड़ रुपए में खरीदा।
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुरPublished by:अनुज कुमारUpdated Tue, 06 Jan 2026 07:24 PM IST
साप्ताहिक ईज़ी, विस्तारFollow Usपूर्व बसपा विधायक मरहूम हाजी अलीम के भतीजे सूफियाना की हत्या के मामले में पुलिस ने तीन और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के साथ ही मामले में अब तक कुल छह आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि तीन अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से दो डंडे और एक सरिया भी बरामद किया है।
कमेंट ऐप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:आदित्य आनंदUpdated Mon, 12 Jan 2026 11:01 AM IST
हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन इसके साथ ही बिजली बिलों का बकाया भी गंभीर संकट का रूप लेता जा रहा है। राज्य में लगभग हर चौथा बिजली उपभोक्ता डिफाल्टर की श्रेणी में आ चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कुल 83.40 लाख से अधिक बिजली कनेक्शन हैं। इनमें से 22.50 लाख उपभोक्ताओं पर 7,742 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है।
बोनस पॉइंट्स, सारप्रदेश में 12 जनवरी से “संकल्प से समाधान” अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। यह अभियान चार चरणों में 31 मार्च 2026 तक चलेगा और सभी शिकायतों का समाधान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।







