गेट साइन अप

कूपन

💢मेगा रिसीव💢सारफिलहाल दस्तावेज़ न होने के कारण गोविंद को छिंदवाड़ा के बालगृह भेजा गया है। आरोपी पर बाल श्रम और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 3 महीने से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है।

️बोनस साइन अप,सारBhilwara News: भीलवाड़ा में चंबल टंकी के पास पानी में गोबर संग नवजात बालक का शव मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों में आक्रोश है और हाल के महीनों में यह जिले में तीसरी ऐसी घटना है।

विस्तारFollow Usभरतपुर के कुम्हेर थाना क्षेत्र के गांव पिचूमर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही कुम्हेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका की पहचान कविता के रूप में हुई है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि कविता को ससुराल में लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था।

विथड्रॉ पॉइंट्स, कांस्टेबल भर्ती में गड़बड़ी का आरोप- फोटो : अमर उजाला

सारबिजावर जनपद पंचायत में नंदन फलोद्यान कार्यों में बिना जमीनी काम फर्जी भुगतान का मामला सामने आया। जिला पंचायत सीईओ नम: शिवाय अरजरिया ने जनपद सीईओ अंजना नागर सहित चार अधिकारियों को दोषी मानते हुए 13.26 लाख की वसूली के नोटिस जारी किए हैं।

वाराणसी ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 01:08 AM IST

विस्तारFollow Usवनमंडल अंतर्गत कूप कटाई को लेकर हाल के दिनों में ग्रामीणों के बीच असमंजस और आपत्तियों की स्थिति बनी हुई थी। इसी संदर्भ में वन विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने कहा है कि कूप कटाई पूरी तरह शासन के प्रावधानों पर्यावरणीय नियमों और ग्रामसभा की प्रक्रिया के अनुरूप ही की जा रही है।

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कमेंट शेयर विस्तारFollow Usजोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।

सीएम साय ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी- फोटो : अमर उजाला

डायमंड कलेक्ट, वाराणसी ब्यूरोUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:36 AM IST