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💢इंस्टेंट💢विस्तारFollow Usबाराबंकी के रामनगर कोतवाली इलाके के अमराई गांव में शुक्रवार देर शाम जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में घायल मौसेरे भाई की रविवार सुबह केजीएमयू में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के चार मौसेरे भाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर तीन को गिरफ्तार कर लिया है। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है।
️नया इंस्टेंट,सारबालाघाट में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सली डंप का खुलासा किया। 13 सरेंडर नक्सलियों की सूचना पर सर्च ऑपरेशन में 11.57 लाख नकद, आधुनिक हथियार, विस्फोटक और गोला-बारूद बरामद हुआ, जो जिले में पहली बड़ी नकदी जब्ती है।
सारअंबिकापुर नगर निगम कार्यालय में सोमवार को मेयर इन काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 16 एजेंडों पर चर्चा हुई। महापौर मंजूषा भगत ने शहर के प्रमुख चौराहों की बदहाली पर चिंता जताई। 26 जनवरी से पूर्व सभी चौकों को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए।
विन गेम, विस्तारFollow Usअल्मोड़ा में उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी की प्रसिद्ध राजमा पर जलवायु परिवर्तन और मौसम का असर पड़ा है। एक दशक पहले तक जहां 1450-1800 मीटर की ऊंचाई पर राजमा की खेती होती थी, वहीं अब वर्तमान में 1800-2400 मीटर की ऊंचाई पर इसकी पैदावार हो रही हैं। एसएसजे परिसर अल्मोड़ा, कुमाऊं विवि और गढ़वाल केंद्रीय विवि के संयुक्त शोध में इस बात का खुलासा हुआ है।
गोरखपुर ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 01:38 AM IST
पैसे ऑनलाइन, बलिया में रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े ऑटो चालक। संवाद- फोटो : संवाद
फ्री हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:57 PM IST
कमेंटकमेंटX😊अति सुंदर😎बहुत खूब👌अति उत्तम भाव👍बहुत बढ़िया..🤩लाजवाब🤩बेहतरीन🙌क्या खूब कहा😔बहुत मार्मिक😀वाह! वाह! क्या बात है!🤗शानदार👌गजब🙏छा गये आप👏तालियां✌शाबाश😍जबरदस्त
वीडियो, अयोध्या। सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में उपवास रखा। योजना के प्रारूप में किए जा रहे बदलावों के विरोध में एक दिवसीय उपवास रखा गया। जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की जीवनरेखा है। मनरेगा के प्रारूप में बदलाव और गांधी जी का नाम हटाने की मंशा यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार की नीयत और नीति दोनों ही मजदूर-किसान विरोधी हैं।







