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️शेयर टास्क,बेला। नहर पटरी पर युवक की मौत के मामले में डॉक्टर ने गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने पर विसरा सुरक्षित किया गया है। वारदात के बाद स्वाट टीम लगातार थाने में डेरा डाले हुए है।

इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस सांसद उज्ज्वल  रमण सिंह ने एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं। कहा कि 24 प्रतिशत मतदाताओं का नाम प्रयागराज में  कट  जाना चिंता की बात है। प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके ज्यादा लोगों जोड़ा जा रहा है। विपक्ष के लोगों का नाम न जोड़े जाने की साजिश और षड़यंत्र की बू आ रही है। एसआईआर में बड़ी गड़बड़ी की जा रही है। सरकार के इशारे पर कार्य किया जा रहा है। शीतकालीन सत्र में चर्चा हुई लेकिन सरकार ने जब नहीं दिया। विश्वास लोकतंत्र की नींव को मजबूती देता है, लेकिन जनता का विश्वास डगमगा रहा है तो यह चिंता की बात है।

फ्रेंड्स, MaharashtraDonald Trumpविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालRCB vs UPIranकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिCivic Pollsयूपी

सारBarmer News: शिव विधायक रवींद्र सिंह भाटी ने विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि जनता की अमानत है और टैक्सपेयर्स के पैसे का उपयोग केवल जनहित में ही होना चाहिए। साथ ही भाटी ने राज्य सरकार की दो साल की उपलब्धियों पर भी तंज कसा।

संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़Updated Tue, 13 Jan 2026 02:17 AM IST

अंबेडकरनगर। स्वास्थ्य विभाग से 100 बेड का पंजीकरण कराकर नवीनीकरण न कराने वाले अस्पताल व नर्सिंग कॉलेज चलाने वाले नौ संस्थानों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

वेरिफाई रजिस्टर, विस्तारFollow Usअर्जुनी क्षेत्र में एक दुकान में शासन द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक शराब बेचे जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीण थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान के एक सेल्समैन को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जांच में ग्राहकों को तय सीमा से अधिक शराब बेचे जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

रजिस्टर गेट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के कथित दुरुपयोग और पुलिस शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर नाराजगी जताई है। इस संबंध में मांगी गई जानकारी हलफनामे में न देने पर कोर्ट ने राज्य के अपर मुख्य सचिव (गृह) को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने दिया है।

सारअल्मोड़ा मैग्नेसाइट कंपनी के 288 कर्मचारियों को लंबे इंतजार के बाद चार करोड़ रुपये की भविष्य निधि राशि का भुगतान कर दिया गया है।

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