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💢सुपर वीडियो💢चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Tue, 13 Jan 2026 02:56 AM IST

️कमेंट ऐप,बीजापुर नगर की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित जरूरत बन चुकी बायपास सड़क आज भी केवल कागज़ों और फाइलों तक सीमित है। बीते 12 वर्षों से बीजापुर बायपास सड़क का प्रस्ताव सरकारी दफ्तरों में धूल खा रहा है, जबकि शहर की सड़कों पर हर दिन बढ़ता यातायात, भारी वाहनों का दबाव और दुर्घटनाओं का खतरा आम नागरिकों की परेशानी को लगातार बढ़ा रहा है।वर्ष 2012-13 के अनुपूरक बजट में शामिल यह बायपास परियोजना आज तक जमीन पर उतर नहीं सकी। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा द्वारा बायपास का शिलान्यास किया गया था। इसके बाद कांग्रेस सरकार के पाँच वर्ष और वर्तमान भाजपा सरकार के दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य आज भी शुरू नहीं हो पाया।

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डिपॉजिट, - देहरादून के स्टोन क्रशर में काम करता था व्यक्ति, परिजनों को नहीं दी मौत की सूचना

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:ललित कुमार सिंहUpdated Tue, 06 Jan 2026 10:40 PM IST

सारएसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि ग्राम नवरा में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या हुई है। प्रेमी-प्रेमिका दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर भी विवाद होता था। शुक्रवार देर रात रईस ने वारदात को अंजाम देते हुए युवती की गला रेतकर हत्या कर दी।

माओवादियों ने पहले से लगाए गए प्रेशर आईईडी विस्फोट में ग्राम कोरचोली निवासी एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना सोमवार की सुबह लेंड्रा कोरचोली जंगल क्षेत्र में हुई।

डिपॉजिट ऑफर, विस्तारFollow Usनई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की प्री-बजट बैठक में  उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। ने मध्यप्रदेश का पक्ष रखा। उन्होंने बैठक में मध्य प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए गए हैं और प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन लगातार बेहतर हुआ है। देवड़ा ने वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुविधा के लिए सड़क, घाट, पुल, ठहरने की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जरूरी है। इसके लिए पहले ही 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं।

पैसे न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Tue, 21 Oct 2025 05:09 PM IST

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