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️पुराना लाइक,विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य कर्मचारियों को नई सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब मूल वेतन का 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के लगभग 3.9 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा।

जिले के सटई थाना क्षेत्र के विजयपुर गांव से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां मछली पकड़ने के दौरान जाल निकालने के प्रयास में एक मछुआरे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने उसके साथी मछुआरे पर लापरवाही बरतने और जान-बूझकर जोखिम में डालने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

साप्ताहिक वीडियो,

विस्तारFollow Usछतरपुर की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और खुद को इंस्टाग्राम क्वीन बताने वाली आरती साहू का हाईवे पर बाइक से स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरती साहू के it’s aarti sahu नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की गई इन रील्स को लाखों लोगों ने देखा और पसंद किया लेकिन यह वायरल वीडियो अब उनके लिए मुसीबत बन गया।

सारबीजापुर में व्यापारी संघ की मांग पर कलेक्टर संबित मिश्रा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए साफ सफाई, सुविधाएं, दवाइयों और स्टाफ की जांच की गई। कलेक्टर ने एक सप्ताह में कमियां दूर करने के निर्देश दिए, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी।

सारBihar : समस्तीपुर में भू माफियाओं ने एक सेवा निवृत फौजी को फर्जी तरीके से कागजों में मृत घोषित कर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की थी। अब एक दूसरे शहर में 9 साल पहले मृत महिला को कागज में जिंदा कर दिया। इस कहानी में भी मकसद कुछ ऐसा ही है।

अर्न शेयर, हरियाणा में अवैध खनन को रोकने के लिए सख्ती होगी। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए दूसरे राज्यों के पास बॉर्डर पर नाके लगेंगे। खनन विभाग में पर्याप्त कर्मी नहीं हैं। इस कारण से पुलिस विभाग से डेपुटेशन पर 39 पुलिस कर्मी मांगे गए हैं, जिससे अवैध खनन की निगरानी और बेहतर हो सके।

क्लिक रजिस्टर सारभागलपुर में बढ़ते अतिक्रमण और उससे उत्पन्न यातायात जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। लोहिया पुल से ततारपुर चौक तक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क किनारे लगे ठेले, गुमटी और अवैध दुकानों को हटाया गया।

विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।

सिल्वर इंस्टेंट, चंडीगढ़ ब्यूरोUpdated Mon, 12 Jan 2026 02:41 AM IST