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💢कमाई सर्वे💢राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने बुधवार को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित साक्षात्कारों का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2024 के तृतीय चरण के साक्षात्कार 5 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे।
️डिस्काउंट,कप्तानगंज (बस्ती)। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद परिवहन निगम की बसें यात्रियों को बेहतर सुविधा नहीं दे पा रही हैं। अयोध्या-बस्ती फोरलेन पर रविवार को अचानक रोडवेज की बस खराब हो गई। चालक ने यात्रियों से ही बस को धक्का लगवाना शुरू कर दिया। हालांकि, बस चालक का प्रयास विफल रहा। बस चालू नहीं हो पाई। ऐसे में यात्रियों को मजबूर होकर दूसरे बस से अपनी मंजिल तक करनी पड़ी।
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराजPublished by:विनोद सिंहUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:39 PM IST
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छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आज से देश के पहले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी का शुभारंभ हुआ। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका ने किया। उन्होंने जंबूरी के शुभारंभ की आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि यह आयोजन सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पारिवारिक सद्भाव को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन अवसर है। राज्यपाल डेका ने छत्तीसगढ़ की विविधता और पर्यटन की संभावनाओं की सराहना की और इस राष्ट्रीय जंबूरी के आयोजन पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत स्काउट गाइड की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित यह जंबूरी युवाओं को एक मंच पर लाने का एक ऐतिहासिक कदम है।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अशोकनगरPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Tue, 08 Jul 2025 06:48 PM IST
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साप्ताहिक रिवॉर्ड्स सारअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोका था। व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान से बात करके उसे खुले शब्दों में चेतावनी दी। इसके पांच घंटे बाद ही मामला शांत हो गया।
विस्तारFollow Usराजस्थान प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बालोतरा जिले के गिड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सामने आ रहे हालात इन दावों की सच्चाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां नियमों को ताक पर रखकर मरीजों को सरकारी दवाइयों के बजाय निजी मेडिकल से बाहरी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आरोप है कि यह पूरा खेल कुछ चिकित्सकों और निजी मेडिकल संचालकों की आपसी मिलीभगत से संचालित हो रहा है।
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