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💢लाइक स्टूडेंट💢सारमहाराष्ट्र की राजनीति में ‘ठाकरे’ नाम केवल एक उपनाम नहीं, बल्कि एक विशिष्ट राजनीतिक सोच, पहचान और प्रभाव का प्रतीक रहा है। दशकों से यह नाम राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है।
️पुराना गेम,बैठक को संबोधित करती जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ मंजू भदौरिया।
फोटो - 06 तहसील में प्रदर्शन करते व्यापारी व साथ में मौजूद पूर्व मंत्री और विधायक। संवाद- फोटो : टूंडला के गांव ठार टेकचंद में लगी आग बुझाते ग्रामीण संवाद
सर्वे गेट, विस्तारFollow Usमध्य प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज हुई एफआईआर को लेकर कल मंगलवार 8 जुलाई को कांग्रेस का अशोकनगर में जेल भरो आंदोलन होगा। आंदोलन के एक दिन पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मामले में कार्रवाई नहीं हुई मुझ पर एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस नेताओं को ठहरने के लिए होटल नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम जाएंगे भले ही हमको वहां सड़कों पर रुकना पड़े।
अमरोहा। सरकारी अस्पताल की ओपीडी में आने वाले मरीजों को बीमारियों की जांच व इलाज कराने के लिए लाइन में घंटों इंतजार करना पड़ता है। डॉक्टरों की भर्ती होने के बाद मरीजों की समस्या दूर होगी। सोमवार को भर्ती के लिए एमबीबीएस डॉक्टरों के इंटरव्यू होंगे। इन इंटरव्यू पर पिछले दिनों डीएम ने रोक लगाई थी। इसके बाद 12 जनवरी की तारीख निर्धारित की गई थी।
कैसरगंज के बदरौली में स्कूली छात्र की मौत के बाद जमा भीड़। -संवाद
फफूंद। थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम एक सड़क हादसे में साइकिल सवार किराना व्यापारी की मौत हो गई। बाबरपुर–फफूंद मार्ग पर गांव केशमपुर के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी साइकिल में टक्कर मार दी।
प्रीमियम ऐप, विस्तारFollow Usमहंगाई को मात देने और लंबी अवधि में अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए इक्विटी को हमेशा से सबसे सशक्त माध्यम माना गया है। फिक्स्ड इनकम या पारंपरिक निवेश के साधनों की तुलना में, इक्विटी में लंबी अवधि के दौरान 'परचेजिंग पावर' को न केवल बनाए रखने बल्कि उसे बढ़ाने की क्षमता अधिक होती है।
ऑफर टास्क न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर/श्रीगंगानगर/बांसवाड़ाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 10 Nov 2025 10:30 PM IST
बाराबंकी। जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहना चार अधिकारियों को भारी पड़ गया। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने सोमवार को जिला उद्यान अधिकारी, एआरएम परिवहन निगम, डिप्टी आरएमओ और सहायक आयुक्त जीएसटी का वेतन रोकते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।
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