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💢दैनिक मोबाइल💢विस्तारFollow Usआज 13 जनवरी 2026 को माघ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी और लोहड़ी का त्योहार है। आज केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन इस्राइल के दौरे पर जाएंगे। वहीं, तुर्कमान गेट से जुड़े मामले पर तीस हजारी कोर्ट में और आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

️गेम विथड्रॉ,तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा- फोटो : वीडियो ग्रैब

भोपाल के पं. खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय ने किडनी स्टोन (पथरी) के इलाज को लेकर बड़ा दावा किया है। महाविद्यालय में किए गए 90 दिन के शोध में सामने आया है कि आयुर्वेदिक काढ़े के नियमित सेवन से 73 प्रतिशत मरीजों को बिना ऑपरेशन और बिना लेजर इलाज के राहत मिली है। शोध के दौरान कई मरीजों में पथरी का आकार धीरे-धीरे कम हुआ, जबकि कुछ मामलों में पथरी पूरी तरह शरीर से बाहर निकल गई। यह शोध किडनी स्टोन से पीड़ित उन मरीजों पर किया गया, जो लंबे समय से दर्द, जलन और पेशाब संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। शोध के दौरान मरीजों को विशेष आयुर्वेदिक औषधियों से तैयार काढ़ा दिया गया। इसके साथ ही खानपान, जीवनशैली और पानी पीने को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए गए। उपचार शुरू होने के कुछ ही हफ्तों में अधिकांश मरीजों को दर्द से राहत मिलने लगी और पथरी से जुड़ी परेशानियां कम होती चली गईं।

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटनाPublished by:हिमांशु प्रियदर्शीUpdated Mon, 12 Jan 2026 09:14 PM IST

उर्मिला सनावर से पूछताछ करती टीम- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

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मोबाइल इनाम संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरीUpdated Sun, 11 Jan 2026 01:55 AM IST

विस्तारFollow Usशेखपुरा में मंगलवार को एनएच-333ए पर हुए भीषण सड़क हादसे में सीएनजी ऑटो और ट्रक की आमने-सामने टक्कर में छः लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि सात अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।

रजिस्टर, विस्तारFollow Usबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को काम की कानूनी गारंटी थी और मांग करने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य था। लेकिन अब यह अधिकार समाप्त हो गया है और सरकार की मर्जी से काम मिलेगा।