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हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Sat, 10 Jan 2026 11:16 PM IST
विस्तारFollow Usजिले के रूपझर थाना क्षेत्र के कटेझिरिया के जंगल में सोमवार देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। रात करीब 11 से 12 बजे के बीच चली गोलीबारी में सुरक्षाबलों ने जवाबी फायरिंग की। हालांकि नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिया है।
पुराना कम्पलीट, विस्तारFollow UsOPPO ने Find X9 Series भारत में लॉन्च कर दी है। इस सीरीज में Find X9 और Find X9 Pro शामिल हैं। हमने कुछ दिनों तक Find X9 को इस्तेमाल किया। कहना पड़ेगा कि यह फोन शुरुआत से ही एक फ्लैगशिप डिवाइस जैसा अनुभव देता है। इसमें डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा और परफॉर्मेंस, हर जगह निखरी हुई प्रीमियम क्वालिटी देखने को मिलती है।
प्रीमियम फ्रेंड्स आगरा। विपक्ष को लोगों की सहूलियत की चिंता है, न ही लोगों को ज्यादा रोजगार व आय मिलने की खुशी। वह सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है। यह बात केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने विकास भवन सभागार में केंद्र सरकार के वीबी जी राम जी अधिनियम को लेकर प्रेस वार्ता में कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मजदूरी भुगतान की सात दिन की समय-सीमा तय की गई है। कृषि को प्रभावित होने से बचाने के लिए बुवाई कटाई के पीक सीजन के दौरान 60 दिनों की विशेष अवधि तय करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। स्पष्ट किया कि मनरेगा के सभी कार्य सुरक्षित हैं और निर्बाध जारी रहेंगे। इस दौरान सीडीओ प्रतिभा सिंह, डीआरडीए पीडी रेनू कुमारी व अन्य मौजूद रहे।
भारत से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के जत्थे के साथ पाकिस्तान में स्थित गुरुधामों के दर्शन के लिए गई कपूरथला जिले की रहने वाली सरबजीत कौर की भारत वापसी फिलहाल टल गई है। सीमा पार से मिली जानकारी के अनूसार पाकिस्तान ने सरबजीत कौर को भारत भेजने की बजाय उसकी वीजा अवधि बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद सरबजीत कौर अब नूर फातिमा हुसैन के नाम से जानी जा रही है।
विशेष अर्न, विस्तारFollow Usपूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।







