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💢विज़िट बोनस💢कोतमा न्यायालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट अमनदीप सिंह छावड़ा के घर पर पथराव कर जान से मारने की धमकी, तोड़फोड़ एवं उपद्रव किए जाने के मामले में रविवार को डीआईजी सविता सुहाने घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिनस्थ स्टाफ को निर्देश दिए। इसके साथ ही घटना को लेकर न्यायालयीन अधिकारी, अधिवक्ता संघ सहित नागरिकों में आक्रोश है।
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डूंगरपुर से बाल श्रम के लिए गुजरात ले जाए जा रहे 22 बाल श्रमिकों को रेलवे पुलिस, चाइल्ड लाइन और एक स्वयंसेवी संस्था ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए मुक्त कराया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब चित्तौड़गढ़ से गुजरात के असारवा जाने वाली रेल में सभी बच्चे बैठे थे। मामले में 3 दलालों को हिरासत में लिया गया है।
सब्सक्राइब, अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।Published by:प्रगति चंदUpdated Sat, 10 Jan 2026 10:53 AM IST
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदाUpdated Fri, 09 Jan 2026 10:54 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेरPublished by:अजमेर ब्यूरोUpdated Mon, 22 Dec 2025 06:54 PM IST
हिसार में सीजेआई को चित्र भेंट करते अधिवक्ता वासु रंजन। स्वयं
डायमंड ट्रांसफर, विस्तारFollow Usबलौदाबाजार जिले में निर्वाचन कार्य के दौरान लापरवाही और विद्यालय में अनुशासनहीनता के गंभीर मामले के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के सिमगा विकासखंड के तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
सर्वे पैसे विस्तारFollow Usबलौदाबाजार-भाटापारा जिले में बार नवापारा क्षेत्र के ग्राम हरदी में मंगलवार सुबह चार हाथी, जिनमें एक शावक भी शामिल था, करीब 15 फीट गहरे कुएं में गिर गए। बताया जा रहा है कि अंधेरे और फिसलन भरे रास्ते के कारण यह हादसा हुआ। सुबह जब ग्रामीण खेतों की ओर धान देखने पहुंचे तो उन्हें कुएं से हाथियों की आवाज सुनाई दी। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी।
अयोध्या। सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में उपवास रखा। योजना के प्रारूप में किए जा रहे बदलावों के विरोध में एक दिवसीय उपवास रखा गया। जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत की जीवनरेखा है। मनरेगा के प्रारूप में बदलाव और गांधी जी का नाम हटाने की मंशा यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार की नीयत और नीति दोनों ही मजदूर-किसान विरोधी हैं।
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