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💢मोबाइल फ्रेंड्स💢वनमंडल अंतर्गत कूप कटाई को लेकर हाल के दिनों में ग्रामीणों के बीच असमंजस और आपत्तियों की स्थिति बनी हुई थी। इसी संदर्भ में वन विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने कहा है कि कूप कटाई पूरी तरह शासन के प्रावधानों पर्यावरणीय नियमों और ग्रामसभा की प्रक्रिया के अनुरूप ही की जा रही है।

️वीआईपी फ्रेंड्स,सारSamridhi Yatra : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से जन-जन के बीच पहुंचने की तैयारी में हैं। राज्य की विकास योजनाओं की ज़मीनी हकीकत जानने और जनता से सीधा संवाद करने के लिए वह समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिंडPublished by:प्रिया वर्माUpdated Sat, 06 Dec 2025 09:09 PM IST

रिवॉर्ड्स लॉग इन, T20 WCसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालWest Bengalविकसित भारत युवा नेतृत्व संवादकौन है अरिहा शाह?यूपी में एसआईआरयूपीBihar Newsप्रत्यक्ष कर संग्रह में 9% का उछालदिल्ली में फिर टूटा ठंड का रिकॉर्ड

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बूंदीPublished by:बूँदी ब्यूरोUpdated Fri, 29 Aug 2025 07:50 AM IST

क्लिक लॉग इन, रायपुर पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की तीन मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा बरामद की गई है, जिनकी कुल कीमत करीब 3 लाख रुपये बताई जा रही है।

शेयर लॉग इन विस्तारFollow Usभागलपुर में अपराधियों के हौसले एक बार फिर कानून-व्यवस्था को चुनौती देते नजर आए। पुलिस मुख्यालय के सख्त तेवरों के बावजूद बेखौफ बदमाशों ने शनिवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज चौक के पास स्थित चर्च रोड में एक युवक की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी। वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है।

वेरिफाई इंस्टेंट, विस्तारFollow Usजोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।