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️ईज़ी डिपॉजिट,अमर उजाला नेटवर्क, जशपुरPublished by:Digvijay SinghUpdated Fri, 09 Jan 2026 04:04 PM IST

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुरPublished by:अमन कोशलेUpdated Sun, 11 Jan 2026 06:29 PM IST

मोबाइल विथड्रॉ, Budget 2026खुदरा महंगाई दर में उछालShikhar Dhawan Engagement'मैं मुंबई आऊंगा, हिम्मत है तो मेरे पैर...'डिलीवरी बॉय बने राघव चड्ढाIND vs NZसीएम रेखा का बयानअंबरनाथ नगर परिषदIndia-US Tiesपीएम मोदी कार डिप्लोमेसी

Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

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सारकौन बनेगा करोड़पति-17 को दूसरा करोड़पति मिला है। बीजापुर में तैनात सीआरपीएफ इंस्पेक्टर बिप्लव बिस्वास ने एक करोड़ का सवाल सेकंडों में हल किया। रांची निवासी बिप्लव ने हॉटसीट तक पहुंचकर आत्मविश्वास और तेज़ समझ से सबको प्रभावित किया।

मोबाइल कमाई, बेमेतरा पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अश्लील मैसेज भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिसे अब जेल भेजा गया है। इस मामले में प्रार्थी ने थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि एक आईडी धारक द्वारा उनके सोशल मिडिया प्लेटफार्म में अश्लील मैसेज भेजकर मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। इस पर पुलिस ने आईटी एक्ट व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज किया।

गोल्ड वॉच सारबीजापुर में कांग्रेस नेता विमल सुराना ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) में बड़े बदलाव कर गरीबों के काम करने और मजदूरी पाने के अधिकार को छीनने का गंभीर आरोप लगाया।

विशेष अर्न, विस्तारFollow Usगणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार ने जेलों में बंद आजीवन कारावास के बंदियों को बड़ी राहत दी है। जेल विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद कुल 481 आजीवन दंडित बंदियों के मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 87 बंदियों को समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र पाया गया है। वहीं, 394 बंदियों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण अपात्र घोषित किया गया है। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। राज्य सरकार ने अपने पूर्व आदेश के तहत गठित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में कानूनी प्रावधानों, बंदियों के आचरण, अपराध की पृष्ठभूमि और अन्य तथ्यों का गहन परीक्षण किया।