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💢ट्रांसफर वॉच💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांकाPublished by:भागलपुर ब्यूरोUpdated Wed, 24 Dec 2025 12:20 PM IST

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:भरतपुर ब्यूरोUpdated Thu, 18 Dec 2025 06:56 PM IST

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुरPublished by:प्रिया वर्माUpdated Fri, 19 Dec 2025 09:11 PM IST

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 23 लोगों की मौत के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद सड़कों पर उतरे और राजधानी भोपाल में पानी की हकीकत का रियलिटी टेस्ट किया। निरीक्षण के दौरान नलों से कीड़े युक्त दूषित पानी निकलता देख कांग्रेस ने नगर निगम और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। जीतू पटवारी ने दक्षिण-पश्चिम विधानसभा के वार्ड क्रमांक 25 (बाणगंगा क्षेत्र) का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबीस्ता जकी मौजूद रहीं। पटवारी ने कहा कि सीवर लाइन के समानांतर पेयजल पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके चलते नलों में गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है।

पीडीडीयू नगर। विद्युत निगम की ओर से जिले में लोगों के घरों में अभियान चलाकर बिजली के पुराने मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। चंदासी उपकेंद्र से जुड़े करीब 85 हजार उपभोक्ताओं में करीब आधे के घरों व प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। पुराने मीटर में जहां हर माह बिजली का बिल आसानी से निकल जाता था, वहीं स्मार्ट मीटर लगने के बाद ऑनलाइन बिल रेगुलर नहीं आ रहा है जिससे उपभोक्ता परेशान हैं।

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कोंडागांव में सड़क नवीनीकरण कार्य को तय समय-सीमा में पूरा कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में केशकाल नगर के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (एनएच-30) पर शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान नगर में गहमा-गहमी का माहौल बना रहा।

मेगा फ्रेंड्स, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल पर कथित हेट स्पीच का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी और पुलिस जांच की निगरानी समेत अन्य मांगें करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चल रही आपराधिक जांच में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और न ही किसी आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश दिया जा सकता है। इसके अलावा जांच के तरीके या वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी जैसे निर्देश देना आपराधिक जांच के माइक्रो मैनेजमेंट जैसा होगा, जो कोर्ट के दायरे में नहीं आता।