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विस्तारFollow Usसुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र से सामने आई एक तस्वीर ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। बड़े-बड़े दावों के बावजूद, सुदूर आदिवासी इलाकों में जमीनी हकीकत चिंताजनक बनी हुई है। 21वीं सदी में भी, कागजों पर हाईटेक व्यवस्था के बावजूद, कई जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं आज भी खाट और कंधों के सहारे ही संचालित हो रही हैं।

शेयर कूपन, चंडीगढ़। गांव बहलाना में सोमवार दोपहर एक 13 वर्षीय बच्ची ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। मृतका आठवीं कक्षा की छात्रा थी और बहलाना स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ती थी। घटना के समय बच्ची घर में अकेली थी।

भिवानी। शनिवार को जिले में घने कोहरे के कारण जनजीवन और यातायात प्रभावित रहे। गोरखधाम सुपरफास्ट ट्रेन पांच घंटे की देरी से और दिल्ली-भिवानी पैसेंजर ट्रेन एक घंटे की देरी से भिवानी पहुंची। सुबह तक दृश्यता मात्र 10 मीटर रहने के कारण वाहन रेंगकर चले, बसों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया और ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों ने घरों से निकलना कम कर दिया। इसके कारण ज्यादातर रूटों पर सवारियों की संख्या भी कम रही।

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छत्तीसगढ़ में किसानों की आय दोगुनी करने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के उद्देश्य से औषधीय एवं सुगंधित पौधों का कृषिकरण योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत लेमनग्रास की खेती किसानों के लिए कम लागत में अधिक लाभ कमाने का एक उत्कृष्ट विकल्प बनकर उभर रही है।

नया बोनस, विस्तारFollow Usशहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ विवाह का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के विरुद्ध दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।

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चांदपुर नगर पालिका परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हार्ट अटैक से सभासद मोहम्मद आजिम यूसुफ (32) की मौत हो गई। वे कार्यक्रम के दौरान कुर्सी पर बैठे थे, तभी अचानक गिर गए। उनकी मौत से परिवार और पालिका परिषद कर्मचारियों में गम का माहौल हो गया।

बड़ा कम्पलीट, जिले में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम: शिवाय अरजरिया ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। जनपद पंचायत बिजावर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजना नागर सहित चार अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी धन के गबन का दोषी पाया गया है। उनसे 13.26 लाख रुपये की सामूहिक वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।