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💢विशेष फ्री💢न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुरPublished by:बुरहानपुर ब्यूरोUpdated Thu, 14 Aug 2025 04:49 PM IST

️मेगा सब्सक्राइब,विस्तारFollow Usबिलासपुर हाईकोर्ट ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के पत्रकार थे।  पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रीतम सिंह ने जोरदार विरोध किया। मामले में पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

बदायूं के उसहैत कस्बा के वार्ड नंबर 11 में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। प्लॉट को समतल कराने के दौरान अचानक दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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चंबा। लोहड़ी और मकर संक्रांति पर्व को लेकर शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। दुकानों में मूंगफली, गजक, रेवड़ी, चिड़वे और पॉपकॉर्न की मांग काफी बढ़ गई है। नए साल के पहले बड़े पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्व नजदीक आते ही लोग खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं।

छात्रा हर्षिता सोनी की नहाते समय संदिग्ध मौत- फोटो : अमर उजाला

अतिरिक्त वॉच, चोरी के आरोप में तीन गिरफ्तार, 15 लाख का माल बरामद- फोटो : अमर उजाला

पॉइंट्स ईज़ी जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के परिणाम शनिवार को संपन्न हुए। वर्ष 2025-27 के लिए हुए इस चुनाव में कुल 935 में से 859 मतदाताओं ने वोट डाला। अधिवक्ता संघ के चुनाव परिणाम की गणना पूरी होने पर रात्रि करीब 3 बजे घोषित किए गए। अध्यक्ष पद पर शिवप्रताप सिंह चौहान (रिशु) ने 323 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की जबकि सचिव पद पर अनिल कुमार द्विवेदी 285 मतों के साथ निर्वाचित घोषित किए गए।

विस्तारFollow Usविकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक “संकल्प से समाधान” अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस से शुरू होगा और चार चरणों में पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना है। अभियान ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और जिला स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसकी पूरी कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। अभियान के लिए एक विशेष पोर्टल मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकारियों और नागरिकों के लिए अलग-अलग लॉगिन की सुविधा होगी। इससे आवेदन दर्ज करने, निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया आसान होगी।

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