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💢सिल्वर गेम💢आमजन की समस्याओं और शिकायतों को सीधे सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को तालेड़ा थाने में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप-महानिरीक्षक पुलिस, कोटा रेंज, कोटा राजेन्द्र प्रसाद गोयल तथा जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी राजेन्द्र कुमार मीणा मौजूद रहे।

️मेगा सर्वे,सारबिजावर जनपद पंचायत में नंदन फलोद्यान कार्यों में बिना जमीनी काम फर्जी भुगतान का मामला सामने आया। जिला पंचायत सीईओ नम: शिवाय अरजरिया ने जनपद सीईओ अंजना नागर सहित चार अधिकारियों को दोषी मानते हुए 13.26 लाख की वसूली के नोटिस जारी किए हैं।

वॉच, World UpdatesJF-17IranIran UnrestUS-Iran Newsईरान में कितना बड़ा हुआ आंदोलन?USIndia-Sri LankaIran ProtestsTariff Threat

पटना में धूप सेंकने घर से बाहर निकले लोग।- फोटो : अमर उजाला

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साप्ताहिक साइन अप, भरतपुर जिले के बयाना तहसील क्षेत्र में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) करौली इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवार हल्का धाधरैन के पटवारी अखिलेश कुमार मीना को 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर भूमि के विरासत नामांतरण के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है।

स्टूडेंट कलेक्ट भीलवाड़ा में शनिवार देर रात जिला जेल में तैनात एक आरएसी कॉन्स्टेबल की खुद की सर्विस राइफल से निकली गोली लगने से मौत हो गई। माना जा रहा है कि कांस्टेबल ने खुद को गोली मारी है। कांस्टेबल जेल परिसर के वॉच टॉवर पर तैनात था। मृतक की पहचान 13वीं बटालियन आरएसी के 37 वर्षीय रामकिशोर मोदीवाल के रूप में हुई है। वह जो अजमेर जिले के किशनगढ़ तहसील के हरमाड़ा गांव का निवासी था।

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सब्सक्राइब, बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री बनते ही विभागीय सिस्टम को सुधारने मेंभ्रष्टाचार की जमीन खोदने लगे। लिहाजा भ्रष्ट अधिकारी और भूमाफियाओं के बीच हड़कंप मच गया। लेकिन इसके बाद भी समस्तीपुर में भू माफियाओं के द्वारा रिटायर्ड फौजी को फर्जी तरीके से कागजों में मृत घोषित कर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करने का मामला सामने आया। यहां तक कि वह सीमा पर दुश्मन देश से लड़ने वाला फौजी अपने ही प्रदेश में सीने पर “साहेब मैं जिंदा हूँ”लिखी तख्ती लगाकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गया। अब ऐसा ही मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां भू-माफियाओं ने करीब 9 साल पहले मर चुकी एक महिला को सरकारी दस्तावेजों में 'जिंदा' कर दिया और फिर फर्जी शपथपत्र के जरिए जमीन का दाखिल-खारिज भी करा लिया। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी हैरान हो रहे हैं।