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️वॉच इनाम,महंगाई को मात देने और लंबी अवधि में अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए इक्विटी को हमेशा से सबसे सशक्त माध्यम माना गया है। फिक्स्ड इनकम या पारंपरिक निवेश के साधनों की तुलना में, इक्विटी में लंबी अवधि के दौरान 'परचेजिंग पावर' को न केवल बनाए रखने बल्कि उसे बढ़ाने की क्षमता अधिक होती है।

बस्ती। दुबौलिया थाना क्षेत्र के ग्राम बेमहरी के खूनी टोला में हुए तांत्रिक हत्याकांड से पुलिस ने 17 दिन बाद पर्दा उठा दिया। पुलिस ने रविवार को मुठभेड़ में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक के पैर में गोली लगी है। जबकि दो अन्य आरोपी पकड़ से बाहर हैं। पुलिस का दावा है कि तांत्रिक रामजीत (58) की हत्या आशनाई में की गई थी। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ में पकड़ा गया आरोपी लवकुश उर्फ लालचंद ने पूछताछ में बताया कि तांत्रिक पहले उसकी बड़ी बहन पर गलत नजर रखता था। उसकी शादी के बाद छोटी बहन पर गलत नजर रखने लगा था।

कलेक्ट टास्क, सार2016 में स्वीकृत और 2017 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट की लागत 21 करोड़ से बढ़ाकर 30 करोड़ रुपये कर दी गई, लेकिन तय समय 24 महीने की बजाय 84 महीने बीत जाने के बाद भी मात्र 40% काम पूरा हो पाया है।

संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगरUpdated Mon, 12 Jan 2026 10:37 PM IST

विस्तारFollow Usबेमेतरा जिले में पुलिस की सतर्कता और तकनीकी कार्रवाई से गुम हुए मोबाइल धारकों को बड़ी राहत मिली है। विभिन्न थाना व चौकी क्षेत्रों से गुम हुए 120 मोबाइल फोन को CEIR पोर्टल (Central Equipment Identity Register) के माध्यम से बरामद किया गया। इसे लेकर एसपी ऑफिस में एक कार्यक्रम आयोजित कर उनके वास्तविक स्वामियों के सुपुर्द किया गया।

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांसवाड़ाPublished by:अर्पित याज्ञनिकUpdated Thu, 11 Dec 2025 05:42 PM IST

रिसीव गेम, Donald TrumpIranCivic Pollsसोना-चांदी में ऐतिहासिक उछालविक्रमादित्य सिंह की फेसबुक पर टिप्पणीT20 WCRCB vs UPकौन है अरिहा शाह?बीवी ने मरवा डाला पतिWest Bengal

बड़ा डिपॉजिट विस्तारFollow Usपूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह एवं जिला कांग्रेस सरगुजा के जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने शनिवार को राजीव भवन अंबिकापुर में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर ग्रामीण मजदूरों को काम की संवैधानिक गारंटी दी थी, जिससे अब तक 180 करोड़ से अधिक कार्यदिवस सृजित हुए और 10 करोड़ से ज्यादा परिसंपत्तियों का निर्माण हुआ।

हल्द्वानी ब्यूरोUpdated Fri, 09 Jan 2026 11:49 PM IST

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